Cabinet Meeting, चंडीगढ़: हरियाणा में कर्मचारियों ने सेवानिवृत्ति आयु 58 से 60 वर्ष करने के लिए सरकार पर दबाव बनाया हुआ है. कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों की मांगों पर मुहर लगाने के लिए हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन (हसला) ने मुख्यमंत्री क़े लिए पत्र लिखकर भेजा है. इसके साथ ही, केंद्र सरकार के समान मकान किराया भत्ता (HRA) भी मांगा है.
हसला के राज्य प्रधान सतपाल सिन्धु ने कहा कि केंद्र सरकार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों की सरकारें सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष कर चुकी हैं. सिविल सेवक (आइसीएस), विवि कर्मचारी, डाक्टर (एचसीएमएस), चतुर्थ श्रेणी, दिव्यांग कर्मचारियों को हरियाणा में भी 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु का विशेषाधिकार मिला हुआ है. सभी सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करनी चाहिए.
सरकारी कर्मचारियों को एचआरए संशोधित दरों से नही मिलने से आर्थिक नुकसान हो रहा है. केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एचआरए की संशोधित दरों को लागू कर दिया है, मगर राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को पुरानी दरों से ही एचआरए प्रदान कर रही है. सरकार ने महंगाई भत्ते को तो संशोधित कर 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है, पर नियम क़े अनुसार अपने कर्मचारियों के लिए एचआरए की दर को संशोधित नहीं किया गया है.
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