पंजाब कैबिनेट सब-कमेटी द्वारा कर्मचारी यूनियनों के साथ की बैठकें
Punjab News Update (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब सरकार प्रदेश के सभी वर्गों की भलाई के लिए लगातार प्रयासशील है। इसी के चलते जहां विकास कार्यों पर सरकार का फोकस है वहीं प्रदेश के सभी विभागों के कर्मचारियों (कच्चे व पक्के) की भलाई के लिए लगातार प्रयास कर रही है। कर्मचारियों की सभी जायज मांगों पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है और समय रहते सभी मांगों को पूरा किया जाएगा।
यह कहना है प्रदेश के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा का जो चंडीगढ़ में विभिन्न कर्मचारी यूनियनों की मांगों को लेकर बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने मेरीटोरियस टीचर्स यूनियन, 3704 अध्यापक यूनियन, डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट, पुरानी पेंशन प्राप्ति मोर्चा, खेतीबाडी विद्यार्थी एसोसिएशन और आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ क्रमबद्ध बैठकें कीं।
मेरीटोरियस स्कूलों का स्टाफ जल्द होगा नियमित
बैठक के दौरान मेरीटोरियस टीचर्स यूनियन के प्रतिनिधियों ने छात्रों के उज्जवल भविष्य के निर्माण में मेरीटोरियस स्कूलों की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और अपनी मांगें व मुद्दे प्रस्तुत किए। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कैबिनेट सब-कमेटी की ओर से शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि इन अध्यापकों की सेवाओं को नियमित करने के लिए गठित अधिकारी समिति के माध्यम से विचार किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि यूनियन की वित्तीय मांगों से संबंधित रिपोर्ट तैयार करके वित्त विभाग को भेजी जाए। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने यूनियन को आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार बेहतरीन सेवाएं दे रहे कर्मचारियों की मांगों और समस्याओं पर विशेष ध्यान दे रही है।
स्कूलों में कृषि होगा अनिवार्य विषय
खेती बाडी विद्यार्थी एसोसिएशन ने मांग की कि स्कूलों में कृषि को अनिवार्य विषय बनाया जाए। कैबिनेट सब-कमेटी ने शिक्षा विभाग को यह मामला विषय विशेषज्ञ समिति के पास भेजने को कहा। इसके अलावा, कैबिनेट सब-कमेटी ने शिक्षा विभाग को कृषि को कौशल आधारित पाठ्यक्रमों में शामिल करने पर विचार करने के निर्देश दिए हैं।
पुरानी पेंशन प्राप्ति मोर्चा ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को पुन: शुरू करने का मुद्दा उठाया। कमेटी ने मोर्चे को बताया कि पंजाब सरकार द्वारा गठित अधिकारियों की कमेटी इस संबंध में उचित निर्णय लेने के लिए लगातार बैठकें कर रही है। वित्त विभाग के अधिकारियों ने कैबिनेट सब-कमेटी को सूचित किया कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित नई पेंशन योजना, ‘यूनिफाइड पेंशन स्कीम’, पर विस्तृत दिशा-निर्देश प्राप्त होने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा।
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