DA Increase of employees : अगले सप्ताह बढ़ सकता है कर्मचारियों का डीए

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DA Increase of employees : अगले सप्ताह बढ़ सकता है कर्मचारियों का डीए
DA Increase of employees : अगले सप्ताह बढ़ सकता है कर्मचारियों का डीए

एक जनवरी 2025 से पेंडिंग है महंगाई भत्ते की किस्त

DA Increase of employees (आज समाज), बिजनेस डेस्क : पिछले कुछ समय से भहंगाई भत्ते में वृद्धि की आस लगाए बैठे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आने वाला सप्ताह खुशखबरी ला सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि केंद्र सरकार आने वाले सप्ताह में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा कर सकती है जोकि एक जनवरी 2025 से लागू होगा। आपको बता दें कि हर साल महंगाई की दर को देखते हुए केंद्र सरकार दो बार जनवरी व जुलाई में कर्मचारियों के वेतन में वृद्ध करती है। यह वृद्धि कर्मचारियों के मूल वेतन में की जाती है और इस वृद्धि को महंगाई भत्ते का नाम दिया जाता है। केंद्र सरकार की घोषणा के बाद सभी राज्य, निगम व बोर्ड भी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि करते हैं।

पिछले वर्ष होली से पहले कर दी गई थी घोषणा

इस बार इसकी घोषणा में देरी हो रही है. पहले उम्मीद थी कि पिछले साल की तरह ही इस बार भी होली से पहले इसका एलान किया जाएगा, फिर खबरें आईं कि 19 मार्च को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी जा सकती है। लेकिन अब तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। अब माना जा रहा है कि सरकार अगले हफ्ते इस पर अंतिम मुहर लगा सकती है।

अप्रैल में हो सकती है कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले

यदि केंद्र सरकार आने वाले दिनों में महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा करत देती है तो इसका मतलब है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को अप्रैल महीने की सैलरी के साथ जनवरी, फरवरी और मार्च का एरियर भी मिल सकता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मौजूदा महंगाई दर और उनके मूल वेतन के आधार पर महंगाई भत्ता दिया जाता है, जबकि पेंशनर्स को महंगाई राहत मिलती है। इनका मकसद कर्मचारियों और पेंशनर्स पर महंगाई के बोझ को कम करना होता है। सरकार महंगाई दर के आधार पर साल में दो बार इसमें बदलाव करती है। महंगाई भत्ते की नई दरें जनवरी से जून छमाही और फिर जुलाई से दिसंबर छमाही के लिए लागू होती हैं। सरकार द्वारा घोषित महंगाई भत्ते का लाभ केवल सरकारी कर्मचारियों और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी सरकारी कंपनियों में काम करने वालों को मिलता है। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को इसका फायदा नहीं मिलता।

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