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कहा – आय के निरंतर नए साधन सृजित कर रही है प्रदेश सरकार
Himachal CM News (आज समाज)शिमला। हिमाचल प्रदेश को विद्युत की शेडयूलिंग (निधारण) और बेहतर लेखा प्रबंधन से प्रतिवर्ष लगभग 200 करोड़ रुपये की आय होगी। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सी.ई.आर.सी.) ने विद्युत उत्पादन केंद्रों के बस बार से मुफ्त विद्युत की शेडयूलिंग और लेखा प्रबंधन को व्यवस्थित करने के लिए एक नई प्रक्रिया को स्वीकृति प्रदान की है। यह प्रक्रिया हिमाचल के लिए 9 अगस्त, 2024 से लागू हो जाएगी।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि नई प्रक्रिया के लागू होने के उपरांत प्रदेश को सेंटर सेक्टर की विद्युत परियोजनाओं से अपनी अधिकारिक मुफ्त बिजली के हिस्से को सीधे उत्पादन केंद्र से बस बार आधार पर बेचने का अधिकार प्राप्त होगा, जिससे विद्युत की सटीक शेडयूलिंग और लेखांकन हो पाएगा। सीधे उत्पादन केंद्र से अपने हिस्से की बिजली बेचने से ट्रांसमिशन शुल्क की बचत होगी और अन्य कई तरह के नुकसान भी न्यूनतम होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्युत उत्पादन केंद्रों के बस बार से मुफ्त विद्युत की शेडयूलिंग और लेखा प्रबंधन से विद्युत का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित होगा। विद्युत परियोजना के कार्यशील होने के उपरांत ट्रांसमिशन शुल्क की अदायगी की जाती है। हिमाचल में अनेक परियोजनाएं दशकों से कार्यशील हैं।