वन अधीन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत 2.84 लाख पौधे लगाए गए
Punjab News Update (आज समाज), चंडीगढ़ : राज्य के वन और वन्य जीव सुरक्षा मंत्री श्री लाल चंद कटारूचक ने प्रदेश सरकार पंजाब को एक बार फिर से हरियाली युक्त करने के लिए कठोर और गंभीर कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि गैर-वन और सरकारी भूमि में लगाए गए पौधों की अवैध कटाई को रोकने के साथ-साथ पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने और अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए प्रेरित करने हेतु पंजाब कैबिनेट द्वारा ‘ट्री प्रिजर्वेशन पॉलिसी फॉर नॉन-फॉरेस्ट गवर्नमेंट एंड पब्लिक लैंड्स-2024’ को हरी झंडी दी गई है।
मंत्री ने बताया कि प्रति ट्यूबवेल कम से कम 4 पौधे लगाने की नीति के तहत ट्यूबवेलों पर 28.99 लाख पौधे लगाए गए हैं। उन्होंने आगे बताया कि इस साल के दौरान 46 पवित्र वन और 268 नानक बगीचे भी स्थापित किए गए हैं। इसके साथ ही विभाग की नर्सरियों में महिला स्टाफ के लिए 78 शौचालय भी बनाए जा रहे हैं।
केंद्र सरकार भी कर रही मदद
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि 2030 तक वन अधीन क्षेत्र को 7.5 प्रतिशत तक बढ़ाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 792.88 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी गई है। उन्होंने आगे बताया कि यह परियोजना 5 वर्षों में लागू की जाएगी और इसे राज्य सरकार द्वारा जापानी इंटरनेशनल कोआॅपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) के सहयोग से संपूर्ण किया जाएगा।
रोजगार सृजन पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा दो वर्षों के दौरान डिप्टी रेंजर, फॉरेस्टर, वन गार्ड, क्लर्क आदि श्रेणियों में 276 सीधी भर्तियां की गई हैं। उन्होंने आगे बताया कि केंद्र सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर विकसित करने के लिए पंजाब के 5 वेटलैंड्स – हरीके, रोपड़, कंजली, केशोपुर और नंगल की पहचान की गई है। उन्होंने बताया कि राज्य भर के विभिन्न चिड़ियाघरों और वन्य जीवों के संरक्षण के सर्वांगीण विकास के लिए 25.29 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
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