ईडी ने सत्येंद्र जैन के आवास सहित दिल्ली में 6 और गुरुग्राम में 7 स्थानों पर मारा छापा

आज समाज डिजिटल,नई दिल्ली:

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कोलकाता स्थित एक कंपनी से संबंधित हवाला लेनदेन के संबंध में दिल्ली के स्वास्थ्य और गृह मंत्री सत्येंद्र जैन के आवास सहित दिल्ली में छह और गुरुग्राम में सात स्थानों पर छापा मारा। केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा जैन को 30 मई को गिरफ्तार करने के कुछ दिनों बाद यह कदम उठाया गया है। जैन नौ जून तक ईडी की हिरासत में रहेंगे।

4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कुर्क करने के बाद किया था गिरफ्तार

जैन को इस साल अप्रैल में ईडी द्वारा आय से अधिक संपत्ति मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य कंपनियों के स्वामित्व वाली 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कुर्क करने के बाद गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने सीबीआइ द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर श्आपश् नेता के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया था, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि जैन चार कंपनियों द्वारा प्राप्त धन के स्रोत की व्याख्या नहीं कर सके जिसमें वे शेयरधारक भी थे। जैन ने कथित तौर पर दिल्ली में कई मुखौटा कंपनियां बनाई थीं या खरीदी थीं। उन्होंने कोलकाता के तीन हवाला संचालकों की 54 मुखौटा कंपनियों के जरिए 16.39 करोड़ रुपये का काला धन भी अर्जित किया।

2015 में सारे शेयर उनकी पत्नी को ट्रांसफर कर दिए

सत्येंद्र जैन के पास प्रयास, इंडो और अकिंचन नाम की कंपनियों में बड़ी संख्या में शेयर थे। हालांकि, रिपोर्ट्स के मुताबिक, केजरीवाल की सरकार में मंत्री बनने के बाद 2015 में उनके सारे शेयर उनकी पत्नी को ट्रांसफर कर दिए गए। ये कंपनियां अपने कोलकाता समकक्षों को नकद भुगतान हस्तांतरित करती थीं और बाद में शेयर खरीदने के बहाने, कानूनी साधनों का उपयोग करके जैन को पैसा वापस भेज देती थीं। कंपनियों ने कथित तौर पर 2010 से 2014 तक सत्येंद्र जैन को 16.39 करोड़ रुपये का मनी लान्ड्रिंग किया।

16.39 करोड़ रुपये की नकदी के रूप में काले धन को आत्मसमर्पण कर दिया

सरकारी सूत्रों के अनुसार, जब आयकर विभाग द्वारा मुकदमा चलाया गया, तो जैन ने वैभव जैन और अंकुश जैन के बेनामी नामों पर आय प्रकटीकरण योजना (प्क्ै) 2016 के तहत 16.39 करोड़ रुपये की नकदी के रूप में काले धन को आत्मसमर्पण कर दिया। नवंबर 2019 में, गृह मंत्रालय ने आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामलों में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी। गृह और स्वास्थ्य के अलावा, सत्येंद्र जैन के पास श्आपश् के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार में बिजली और पीडब्ल्यूडी सहित अन्य विभाग हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शनिवार को ईडी द्वारा पूछताछ के दौरान जैन को वकील रखने की अनुमति देने वाली एक विशेष अदालत के आदेश पर रोक लगा दी। इससे पहले, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 25 अगस्त, 2017 को जैन के खिलाफ मनी लान्ड्रिंग मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी।