ED Attaches Illegal Income 2014 to 2022: केंद्र की सत्ता पर मोदी सरकार के आने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भ्रष्टाचार पर लगातार शिकंजा कसे हुए है। हाल के महीनों में भी कई आरोपियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। इसी बीच एक रिपोर्ट में सामने आया है कि ईडी द्वारा 2014-22 के बीच 2,974 खोजें की गईं और इसके परिणामस्वरूप 95,432.08 करोड़ रुपए की अवैध आय की कुर्की हुई। वहीं 2004-14 के बीच केवल 112 खोजें की गईं, जिसके परिणामस्वरूप 5,346 करोड़ रुपए की अवैध आय की कुर्क की गई। इस तरह 2014-22 के बीच की खोजों की संख्या में 2,555 प्रतिशत की वृद्धि हो गई तभी 2,974 खोजें की गईं।
- 2014-22 में जांच एजेंसी ने की 2,974 खोज
- 2004-2014 तक यह संख्या थी महज 112
- बीते 4 वर्ष में 500 फीसदी से अधिक केस दर्ज
वित्त मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आई है। इसके मुताबिक ईडी की सक्रियता का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि पिछले चार वर्षों में एजेंसी द्वारा दर्ज किए गए मामलों की संख्या में 500 प्रतिशत से अधिक की जबरदस्त वृद्धि हुई है। 2018-19 और 2019 के बीच 2021-22, ईडी द्वारा दर्ज मामलों में 505 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2018-19 में ईडी द्वारा 195 मामले दर्ज किए गए जो कि 2021-22 में बढ़कर 1,180 हो गए।
कई बड़े नेताओं पर भी गिरी है गाज
कई बड़े नेताओं तक पर इसकी गाज गिरी है और उनपर छापेमारी कर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। कई विपक्षी दलों के नेताओं पर भी केस दर्ज हुए हैं। इसी के चलते बीजेपी शासित केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्षी दल बदले की कार्रवाई का आरोप लगा रहे हैं। वे कई बार केंद्र पर ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगा चुके हैं। हालांकि, सरकार ने इसे केवल मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कार्रवाई बताया है।
विपक्ष के इन नेताओं पर हाल ही में हुई कार्रवाई
ईडी ने विपक्ष के जिन नेताओं पर हाल ही में कार्रवाई की है उनमें बीआरएस की के. कविता, सोनिया गांधी व राहुल गांधी सहित कई शामिल हैं। जांच एजेंसी विपक्षी नेताओं से पूछताछ कर रही है। हाल ही में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया है और वह फिलहाल ईडी के एक मामले में जेल में बंद हैं। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी और पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी, शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उन लोगों में शामिल हैं जिनसे एजेंसी ने पूछताछ की है।
ED Attaches Illegal Income 2014 to 2022 ED seized illegal income of more than 9500 crores in nine years