Punjab Breaking News : पंजाब के चार शहरों में ई चालान योजना जल्द

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Punjab Breaking News : पंजाब के चार शहरों में ई चालान योजना जल्द
Punjab Breaking News : पंजाब के चार शहरों में ई चालान योजना जल्द

लुधियाना, जालंधर, अमृतसर और मोहाली में शुरू होगी योजना

Punjab Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़। पंजाब में यातायात नियमों की अवहेलना करना अब वाहन चालकों को भारी पड़ेगा। सरकार जल्द ही प्रदेश के चार शहरों में ई चालान योजना शुरू करने जा रही है। वाहन चालक अगर यह सोच रहे हैं कि कोई पुलिस कर्मचारी उन्हें नहीं देख रहा है तो भी ट्रैफिक नियम तोड़ने पर उनका चालान करना संभव होगा। क्योंकि पुलिस की तीसरी आंख उन्हें देख रही होगी।

पुलिस विभाग की अभी यह योजना पंजाब के कुछ शहरों में शुरू की जा रही है। लेकिन जल्द ही इसे पूरे पंजाब में लागू करने की योजना है। इससे विभाग को यह फायदा होगा कि चौंक और चौराहों या ट्रैफिक लाइटों पर खड़े होने वाले पुलिस कर्मचारियों से दूसरे कामों को लेकर ड्यूटी ली जा सकेगी।

26 जनवरी से शुरू हो जाएगी योजना

पंजाब में 26 जनवरी से कैमरों के जरिए चालान काटने की योजना शुरू होने जा रही है। शुरूआत में यह योजना लुधियाना, जालंधर, अमृतसर और मोहाली में शुरू की जा रही है। इसे आने वाले समय में पूरे पंजाब में लागू किया जाएगा। शहर की ट्रैफिक पुलिस द्वारा ट्रायल के तौर पर दिसंबर में कैमरों की मदद से लोगों को ई-चालान जारी करने शुरू किए गए थे। दिसंबर और जनवरी माह में ट्रैफिक पुलिस अब तक 452 लोगों को ई-चालान जारी कर चुकी है।

पहले चरण में चार शहरों में शुरू होगी योजना

ट्रैफिक विभाग विभाग के उच्च अधिकारियोंं का कहना है कि गणतंत्र दिवस से राज्य के चार शहरों लुधियाना, जालंधर, अमृतसर और मोहाली में ई-चालान योजना जोर-शोर से शुरू की जाएगी। योजना के तहत सिग्नल जंपिंग, स्टॉप लाइन उल्लंघन और बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों के खिलाफ कैमरों की मदद से ई-चालान जारी किए जाएंगे। ई-चालान वाहन के पंजीकृत मालिक के पते पर पहुंचाया जाएगा, जिसका भुगतान आनलाइन किया जा सकेगा।

आरसी पोर्टल पर हो जाएगी लॉक

भुगतान न करने पर वाहन की आरसी आॅनलाइन पोर्टल पर लॉक कर दी जाएगी, जिस कारण आरटीओ आफिस में आरसी ट्रांसफर, रिन्यू आदि का कोई काम नहीं हो सकेगा। योजना को सफल बनाने के लिए इन चारों शहरों के मुख्य चौराहों पर पीटी जैड कैमरे, एएनपीआर कैमरे और बुलेट कैमरे लगाए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि अगले चरण में राज्य के बाकी जिलों को भी इस योजना में शामिल किया जा रहा है।

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