हर ब्लॉक में से एक नशा मुक्त गांव को 1 लाख रुपए का नकद इनाम देने की घोषणा
Punjab Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़। पंजाब के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने कहा है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने युद्ध नशे के विरुद्ध मुहिम के तहत पंजाब के प्रत्येक ब्लाक में से एक नशा मुक्त गांव को 1 लाख रुपये का नकद इनाम देने का अहम ऐलान किया है। यह इनाम अपनी तरह का पहला ऐसा इनाम है जो किसी राज्य की सरकार ने शुरू किया है। पंजाब में कुल 154 ब्लॉक हैं।
सौंद ने कहा कि पिछली सरकारों ने गांवों के विकास के लिए कोई पहल नहीं की। 1993 में पंचायत दिवस की स्थापना के बाद पहली बार पंजाब में पंचायत दिवस आम आदमी पार्टी की सरकार ने मनाया। उन्होंने बताया कि समारोह में 23 जिलों में से 700 से ज्यादा पंच सरपंच आए। इस मौके पर कुल 35 सम्मान दिए गए। जिसमें 10 सरपंच, 15 सेल्फ हेल्प ग्रुप और बढ़िया काम करने वाले 10 पंचायत सचिव शामिल थे।
सलाहकार बोर्ड का किया जाएगा गठन
उन्होंने बताया कि एक और अहम फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री ने कल ही ऐलान किया है कि सरकार और पंचायती राज संस्थाओं के बीच बेहतर तालमेल के लिए एक सलाहकार बोर्ड का गठन भी किया जाएगा, जिसमें 3 सदस्य जिला परिषदों से, 5 सदस्य ब्लाक समितियों में से और प्रत्येक जिले से 2 सरपंच (कुल 46 सरपंच) लिए जाएंगे। सौंद ने कहा कि गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए इस साल पंजाब सरकार द्वारा रखे 4573 करोड़ रुपये के बजट से राज्य के गांवों की दशा और दिशा सुधारने के लिए सहृदय प्रयास शुरू कर दिए गए हैं।
पंचायतों को दिया जा रहा विशेष अनुदान
सौंद ने कहा कि सर्वसम्मति से चुनी गई पंचायतों को चेक देने के लिए कुल 150 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। 15 करोड़ रुपए पिछले वित्तीय वर्ष में रखे गए थे और मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए 135 करोड़ रुपए रखे गए हैं। उन्होंने बताया कि पिछले साल पंचायती चुनावों के दौरान पंजाब में सर्वसम्मति से 3044 ग्राम पंचायतें चुनी गई हैं। सर्वसम्मति से बनी पंचायतों को आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए ऐलान के मुताबिक 5-5 लाख रुपए के चेक देने शुरू कर दिए गए हैं और बीते कल पंचायत दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ने 5 पंचायतों को यह चेक खुद सौंपे।
सरपंचों को मानदेय बढ़ाया
सौंद ने बताया कि पंजाब के सरपंचों को आम आदमी पार्टी की सरकार ने मानदेय में पिछली बार की तुलना में 67 फीसदी की वृद्धि करके 2 हजार रुपये प्रति महीना देने का ऐलान भी किया है। इससे सरकारी खजाने से प्रति वर्ष सरपंचों को 31.70 करोड़ रुपये का मानदेय दिया जाएगा। राज्य में कुल 13236 सरपंच हैं।
ये भी पढ़ें : Punjab News : पंजाब सरकार ने बदली तबादला नीति