कहा, किसानों के हितों की रक्षा के लिए धान की मिलिंग हेतु प्लान बी तैयार
आंदोलन के माध्यम से खरीद को पटरी से उतारने की कोशिश न की जाए
Punjab CM News (आज समाज), चंडीगढ़ : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा है कि किसान, आढ़ती और मिल मालिक राज्य में अनाज उत्पादन की महत्वपूर्ण कड़ी हैं और इस कड़ी को तोड़ा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस कड़ी के हर हिस्सेदार के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि किसी भी हिस्सेदार को ब्लैकमेल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और अगर जरूरत पड़ी तो राज्य सरकार राज्य के बाहर धान की मिलिंग कराने से भी परहेज नहीं करेगी। मान ने कहा कि पंजाब सरकार के पास व्यापक जनहित में राज्य भर में धान की मिलिंग करने के लिए प्लान बी तैयार है।
किसानों के हितों के लिए फैसला लेने से पीछे नहीं हटेंगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के पास आम अनाज उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए धान की मिलिंग कराने के लिए प्लान बी तैयार है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लेने से पीछे नहीं हटेगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य की विरोधी ताकतें किसानों को परेशान कर धान की खरीद का श्रेय लेने और इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार धान की सुचारू और निर्बाध खरीद के लिए प्रतिबद्ध है और इस फैसले को सही ढंग से लागू करने को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करना हमारी जिम्मेदारी है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि वह खुद धान की निर्बाध खरीद और भुगतान की निगरानी कर रहे हैं और इस कार्य के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसानों की फसल के मंडियों में पहुंचते ही उसकी खरीद के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं।
मंड़ियों में धान की बेकद्री नहीं होगी
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि मंडियों में धान की बेकद्री की अनुमति नहीं दी जाएगी और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस साल मंडियों में 185 लाख मीट्रिक टन धान आने की संभावना है, जिसके लिए राज्य भर में 2651 मंडियों की स्थापना की गई है। भगवंत सिंह मान ने बताया कि मंडियों में लगभग 18.31 लाख मीट्रिक टन धान की आवक हुई है, जिसमें से 16.37 लाख मीट्रिक टन की खरीद की जा चुकी है और किसानों को तीन हजार करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है।
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