Himachal News (आज समाज)शिमला। भारत की कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने प्रदेश सरकार द्वारा बसों के न्यूनतम किराया 5 रुपए से बढ़ाकर 12 रुपए (145 फीसदी की वृद्धि) करने के किसी भी प्रस्तव पर नाराजगी जताई है। उसने एचआरटीसी द्वारा स्कूल बस के किराए में 50 प्रतिशत की वृद्धि तथा रियायती येलो कार्ड, स्मार्ट कार्ड, सम्मान कार्ड की दरों में वृद्धि की भी कड़ी निंदा की है। उसने सरकार से मांग की है कि सरकार इस किराया वृद्धि के इस निर्णय को तुरन्त वापिस ले। अन्यथा पार्टी सरकार के इस आम जनता पर आर्थिक बोझ डालने के निर्णय के विरुद्ध जनता को लामबंद कर आंदोलन करेगी।
माकपा के जिला सचिव संजय चौहान ने कहा कि प्रदेश में रेलवे लाइनों के अभाव के कारण बस सेवा ही एकमात्र परिवहन का साधन है। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में आम जनता बस से ही सफर कर पाती है। इसलिए यदि बस किराए में वृद्धि की गई तो इससे आम जनता विशेष रूप से किसान, मज़दूर, छात्र, कर्मचारी, महिला व युवा वर्ग बुरी तरह से प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा एचआरटीसी को घाटे से उभारने के नाम पर बस किराए में वृद्धि का तर्क दिया जा रहा है।
जबकि हकीकत इससे अलग है तथा इसके लिए मुख्यतः प्रदेश सरकार द्वारा परिवहन क्षेत्र में निजीकरण की नीति जिम्मेवार है। इसके कारण आज सार्वजनिक क्षेत्र के एचआरटीसी में बसों की संख्या तथा रूटों में निरंतर कटौती की जा रही है तथा अधिकांश जो मुनाफे के रूट है उन पर निजी बस ऑपरेटरों को बस सेवा प्रदान करने के लिए परमिट जारी किए जा रहे हैं।