Shimla News (आज समाज) शिमला : राष्ट्रीय लघु जलविद्युत नीति, 2024 के मसौदे पर विचार-विमर्श के लिए आज यहां हितधारकों की एक विशेष परामर्श बैठक आयोजित की गई। यह नीति भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा प्रस्तावित की गई है और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव भूपिंदर एस. भल्ला ने मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना के साथ की।
इस अवसर भूपिंदर भल्ला ने कहा कि यह प्रारंभिक बैठक बाधाओं पर चर्चा करने और स्वतंत्र बिजली उत्पादकों (आईपीपी), वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रतिनिधियों, डेवलपर्स एसोसिएशन और वित्तीय संस्थानों के बीच लघु पनबिजली परियोजनाओं की स्थापना के लिए विचार-विमर्श करने के लिए आयोजित की गई। इस दौरान देश में 5 मेगावाट से 25 मेगावाट क्षमता तक की जलविद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने पर चर्चा की गई।
मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने कहा कि राज्य ने जल विद्युत उत्पादन में उल्लेखनीय प्रगति की है। लघु हाइड्रो प्लांट को बढ़ावा देने की जरूरत है। 10 मेगावाट तक के एसएचपी को जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना से छूट दी गई है और इसलिए जल विद्युत उत्पादन को बढ़ाने के लिए इस छूट को 25 मेगावाट तक बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे राज्य के विकास में योगदान मिलेगा।