 (National e-Vidhan Application (NEVA) )पर माईग्रेट हो गई है। यह जानकारी विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानियां ने तपोवन विधान सभा में सदन में मौजूद सदस्यों को सम्बोधित करते हुए दी। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू तथा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी उपस्थित रहे।){kind=link}
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हिमाचल प्रदेश विधान सभा ई-विधान से राष्ट्रीय ई-विधान ऐप्लिकेशन पर माईग्रेट : कुलदीप पठानियां
(Dharamshala News) आज समाज-धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश विधान सभा तपोवन आज से ई-विधान प्रणाली छोड़कर राष्ट्रीय ई-विधान ऐप्लिकेशन (नेवा) (National e-Vidhan Application (NEVA) )पर माईग्रेट हो गई है। यह जानकारी विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानियां ने तपोवन विधान सभा में सदन में मौजूद सदस्यों को सम्बोधित करते हुए दी। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू तथा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी उपस्थित रहे।
इस दौरान पठानियां ने कहा कि ई-विधान प्रणाली का शुभारम्भ 4 अगस्त, 2014 को प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉ0 यशवन्त सिंह परमार के जन्मोत्सव पर तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा तत्कालीन विधान सभा अध्यक्ष बृज बिहारी लाल बुटेल की उपस्थिती में किया गया था।
पठानियां ने कहा कि हिमाचल ई-विधान मॉडल की देश के साथ-साथ दुनिया में भी प्रशंसा हुई थी तथा भारत सरकार के तत्कालीन इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रोद्योगिकी विभाग की ओर से इसकी स्थापना के लिए 8.12 करोड़ की राशी स्वीकृत हुई थी। पठानिया ने कहा कि ई-विधान प्रणाली उच्च तकनीक युक्त पर्यावरण मित्र तथा कागज रहित प्रणाली थी जिसकी वजह से हजारों वृक्षों का प्रतिवर्ष कटान रूका था तथा वहीं कार्य में तीव्रता, दक्षता व पारदर्शिता आई थी।
पठानियां ने कहा कि राष्ट्रीय ई-विधान ऐप्लिकेशन के लागू होने से आज हमारा स्तर राज्य से राष्ट्रीय हो गया है। अब हमारी विधान सभा की कार्यवाही, कार्यप्रणाली तथा क्रिया- कलापों को राष्ट्र स्तर पर भी देखा जा सकता है। उन्होने कहा कि तपोवन विधान सभा में राष्ट्रीय ई-विधान ऐप्लिकेशन (नेवा) की स्थापना के लिए भारत सरकार के ससंदीय कार्य मंत्रालय द्वारा 8.13 करोड़ की राशी स्वीकृत हुई है जिसका कार्य प्रगति पर है।
नेवा के लागू होने से हमारी विधानसभा भी राज्यसभा, लोकसभा तथा अन्य विधान सभाओं की तरह एक ही प्लेटफार्म पर आ गई है। नेवा के माध्यम से भी माननीय सदस्य सीधे जनता से जुड़ेंगे तथा कार्य में तीव्रता, पारदर्शिता आएगी तथा कागज के बोझ से निजात मिलेगी। विधायक विधानसभा से ऑन लाईन जुड़ने के साथ जनता के मुद्दों को सरल एवं त्वरित आदान- प्रादान कर सकेगे। नेवा जनप्रतिनिधियों को जनता के साथ एक डिजिटल ब्रिज के रूप में जोड़ने का कार्य करेगी। विधान सभा का कार्य डिजिटल होने की वजह से प्रतिवर्ष लगभग 10 से 15 टन कागज की भी बचत होगी।
पठानियां ने कहा कि अभी भारत सरकार के ससंदीय कार्य मंत्रालय द्वारा तपोवन विधान सभा में ई-विधान ऐप्लिकेशन हेतु राशी स्वीकृत की गई है और हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय द्वारा शिमला विधान सभा के कौंसिल चैम्बर में नेवा की स्थापना हेतु 12 करोड़ के लगभग की डी0 पी0 आर0 केन्द्रीय ससंदीय कार्य मंत्रालय को प्रेषित कर चुका है जो उनके विचाराधीन है।
पठानियां ने कहा कि हि0प्र0 विधान सभा शिमला की वरिष्ठता एवं महतता को समझते हुए ससंदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार शीघ्र ही इसकी भी स्वीकृति प्रदान कर देगा। पठानियां ने कहा कि शिमला विधान सभा में ही सबसे ज्यादा बैठकें बजट तथा मॉनसून सत्र में आयोजित की जाती हैं।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्दर सिंह सुक्खू ने अपने सम्बोधन के बाद तपोवन विधान सभा में राष्ट्रीय ई-विधान ऐप्लिकेशन (नेवा) के लागू होने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-विधान की तरह नेवा भी एक आधुनिक तथा पर्यावरण मित्र प्रणाली है जिससे कार्य में तीव्रता, दक्षता तथा पारदर्शिता आएगी। उन्होने इसको लागू करने हेतु विधान सभा अध्यक्ष को बधाई भी दी। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी सदन को सम्बोधित किया।