आज समाज डिजिटल, चंडीगढ़:
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश में अब निशानदेही से संबंधित मामलों में देरी नहीं होगी। हर तहसील में पैमाइश की डिफ्रेंशियल ग्लोबल पॉजिशनिंग सिस्टम (डीजीपीएस) मशीन उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही। बैठक में कुल 13 शिकायतें रखी गई थी जिनमें से मुख्यमंत्री ने 11 का मौके पर ही निपटारा कर दिया और बताया कि पहले उपायुक्त ने 33 शिकायतें इस बैठक में रखने के लिए निर्धारित की थी परंतु बैठक का दिन आते-आते अधिकारियों ने ज्यादातर का निपटारा कर दिया, केवल 13 ही शेष बची थी। बैठक में पैमाइश से संबंधित 2 शिकायतें रखी गई थीं जिनको सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने ये आदेश दिए। वर्तमान में जिन प्राइवेट लोगों को डीजीपीएस मशीन संचालन की अनुमति दी हुई है उनके माध्यम से ही निशानदेही अथवा पैमाइश का कार्य करवाया जाता है जिसके लिए वे निर्धारित फीस वसूल करते हैं।