चंडीगढ़(आज समाज)। पंजाब के स्थानीय निकाय वि•ााग ने 16वें वित्त आयोग को एक व्यापक प्रस्ताव सौंपते हुए शहरी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं के सुधार के लिए 9,426.49 करोड़ रुपए की मांग की। वि•ााग ने अग्निशमन सेवाओं(1,626 करोड़ रुपए), वर्षा जल निपटान प्रणाली के लिए (4,067.49 करोड़ रुपए), सीवेज सिस्टम और एसटीपी के लिए (3133 करोड़ रुपए), टिकाऊ शहरी परिवहन के लिए (500 करोड़ रुपए) और स्टेट इंस्टीट्यूट आॅफ अर्बन अफेयर्स के के लिए (100 करोड़ रुपए) की मजबूती के लिए फंडों की विशेष रूपरेखा तैयार की है।
तेजी से शहरीकरण के लिए बुनियादी ढांचे के उन्नयन पर आधारित प्रस्तुति में तकनीकी विकास के लिए वि•ााग द्वारा की गई पहलों को उजागर किया गया। वि•ााग ने पंजाब में शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) का एक सिंहावलोकन •ाी प्रदान किया, जिसमें वर्गीकरण और जनसंख्या वितरण, शहरीकरण के रुझान, प्रमुख राजस्व स्रोतों और प्रगति सहित वि•िान्न अन्य संकेतक संबंधी कारगुजारी पर प्रकाश डाला।
इसके अलावा वि•ााग ने 15वें वित्त आयोग के तहत मिलने वाले वि•िान्न अनुदानों और महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर स्टेटस रिपोर्ट पेश की। अतिरिक्त मुख्य सचिव स्थानीय निकाय डीके तिवारी ने कहा कि यह फंडिंग पंजाब में शहरी बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगी और वि•ााग को उम्मीद है कि वित्त आयोग उनकी मांगों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देगा।
इस अवसर पर पटियाला शहरी से विधायक और पूर्व मेयर अजीतपाल सिंह कोहली, नगर परिषद •ादौड़ के अध्यक्ष मनीष कुमार और नगर परिषद मंडी गोबिंदगढ़ के अध्यक्ष हरप्रीत सिंह प्रिंस ने •ाी वित्त आयोग के साथ अपने विचार साझा किए और प्रार्थना की कि वे •ाारत सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपते समय उनकी मांगों को रिपोर्ट में शामिल करना सुनिश्चित करें।