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पंजाब ने केंद्र के आगे बिजली और शहरी क्षेत्रों से संबंधी अपना पक्ष मजबूती से रखा
तीन कैबिनेट मंत्रियों के नेतृत्व में पंजाब प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से बैठक की
Punjab Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब सरकार ने केंद्र के सामने मांग रखी है कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) में पंजाब राज्य से बिजली सदस्य लगाने की परंपरा को बनाए रखते हुए 2022 में किए गए संशोधित किए नियमों में बदलाव की मांग की। पंजाब का कहना था कि नई शर्तों के अनुसार राज्य से कोई योग्य उम्मीदवार नहीं मिलेगा। इसी तरह हिमाचल प्रदेश स्थित शानन परियोजना पर पंजाब ने अपना पूर्ण हक जताते हुए कहा कि पंजाब पुनर्गठन कानून के तहत इस परियोजना पर उसका ही हक है।
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अधिक बिजली की आवश्यकता और पंजाब के हाइडल और थर्मल पावर परियोजनाओं की सीमित क्षमता को देखते हुए पंजाब ने यह मांग की कि केंद्रीय संयंत्रों से राज्य को लंबे समय तक बिजली आपूर्ति की जाए। आज यहां पंजाब भवन में आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया, बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ और स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह के नेतृत्व में राज्य सरकार के प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से तर्क और तथ्यों के साथ अपनी मांगें रखीं, जिन पर केंद्रीय मंत्री ने पंजाब के पक्ष में सकारात्मक रुख अपनाने का विश्वास जताया।
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बिजली और शहरी विकास पर ध्यान देने का आग्रह
पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार के सामने बिजली और शहरी विकास से संबंधित राज्य की मांगों को मजबूती से रखा है। आज बिजली और आवासीय शहरी विकास विभागों से संबंधित केंद्र सरकार के मामलों पर तालमेल समिति की बैठक हुई। पंजाब के कैबिनेट मंत्रियों ने कहा कि मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार विभिन्न विकास कार्यों को गति दे रही है। इन दोनों विभागों से संबंधित लंबित मांगों को शीघ्र पूरा किया जाए।
प्रदेश में सौर ऊर्जा को प्रात्साहित करे केंद्र
बैठक के दौरान पंजाब ने सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि के लिए सब्सिडी वाले सौर पंपों की क्षमता बढ़ाने की मांग की, और इन्हें कम से कम 15 हॉर्सपावर करने की अपील की। पंजाब की खननो से राज्य में तलवंडी साबो, नाभा स्थित निजी थर्मल पावर संयंत्रों के लिए कोयला बदलने की अनुमति देने की भी मांग की। नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए सात पैसे प्रति यूनिट के व्यापारिक मार्जिन में कमी की मांग की गई।
पंजाब ने आर डी एस योजना में समय सीमा बढ़ाने की भी मांग की क्योंकि यह योजना राज्य में देर से शुरू हुई है। धान की पराली से बिजली उत्पादन करने वाले संयंत्रों को बायो गैस संयंत्रों जैसी सब्सिडी देने की भी मांग की गई। इसी तरह छतों पर लगाए जाने वाले सौर परियोजनाओं की क्षमता बढ़ाने की भी मांग की गई।
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