सफाई में देरी के चलते दिल्ली के मुख्य सचिव और नगर निगम के आयुक्त को किया तलब
Delhi News Update (आज समाज), नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में वर्तमान में जो समस्याएं सबसे ज्यादा लोगों की परेशानी का सबब बन रहीं हैं उनमें से एक प्रमुख है मानसून सीजन अथवा भारी बरसात के बाद जगह-जगह जलभराव होना। हर साल इस समस्या से लाखों लोग प्रभावित होते हैं। यहां तक की हर बार कहीं न कहीं जनहानि भी होती है। इसी सब के चलते इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा ने इसे प्रमुख मुद्दा भी बनाया था।
एक तरफ जहां भाजपा सरकार दिल्ली के प्रमुख नालों की सफाई को लेकर लगातार प्रयासशील है वहीं एनजीटी भी इसपर सख्ती दिखा रही है। मानसून सीजन से पहले शहर में गाद निकालने के काम में हो रही देरी को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली के मुख्य सचिव और नगर निगम (एमसीडी) के आयुक्त को तलब किया है।
एनजीटी ने इसलिए जारी किए निर्देश
एनजीटी ने यह निर्देश दिल्ली सरकार के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग (आईएंडएफसीडी) की दलील के जवाब में दिया, जिसमें आश्वासन दिया गया था कि 22 प्रमुख नालों की गाद निकालने का काम 31 मई तक पूरा कर लिया जाएगा।
ट्रिब्यूनल ने दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भी कार्यवाही में वर्चुअली शामिल होने के लिए बुलाया है और सभी विभागों में त्वरित और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया है।
एनजीटी पीठ ने जताई निराशा
एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल की अध्यक्षता वाली पीठ ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक के बावजूद मामले में ठोस प्रगति न होने पर निराशा व्यक्त की। पीठ ने कहा कि मानसून के करीब आने के साथ ही जिम्मेदार कार्यान्वयन एजेंसी पर अभी भी अनिश्चितता मंडरा रही है। एनजीटी को बताया गया कि 7 मार्च को आईएंडएफसीडी, एमसीडी और अन्य हितधारकों की एक संयुक्त बैठक हुई थी, जिसमें नाले की सफाई की जिम्मेदारी एमसीडी को सौंपी गई थी। एमसीडी और आईएंडएफसीडी के अधिकारियों की एक संयुक्त समिति बनाई गई थी और कुशक नाले के बॉक्स सेक्शन और इसी तरह के आस-पास के हिस्सों से गाद निकालने के लिए एक पत्र जारी किया गया था।
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