नई दिल्ली। कांग्रेस दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेन्द्र यादव का कहना है कि दिल्ली कांग्रेस के लीगल एवं मानवाधिकार विभाग के अंतर्गत हजारों वकील सोमवार को राजधानी में जिला बार एसोसिएशनों की समन्वय समिति के आह्वान का पूर्ण समर्थन में जिला अदालतों में काम नहीं करेंगी।
देवेन्द्र यादव ने आगे कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि तीन आपराधिक कानून संसद के शीतकालीन सत्र में उस समय पारित किए गए जब विपक्षी दलों के 146 संसद सदस्यों को निलंबित कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि ये कानून लोगों के अनुकूल कैसे हो सकते हैं, जब इन कानूनों को पारित होने के दौरान उचित बहस नहीं हुई। उन्होंने कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र में, संसद में बहस और चर्चा होना कानून बनाने का हिस्सा है, जहां विपक्षी दलों सहित माननीय संसद सदस्यों द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण सुझावों पर विचार किया जाता है।
उन्होंने कहा कि संसद के 146 सदस्य लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और जब ये कानून पारित किए गए थे तो वे निलंबित थे, इसका अर्थ यह हुआ कि इन कानूनों को पारित करते समय लाखों लोगों की आवाज संसद में नहीं सुनी गई। वहीं, विधिक और मानवाधिकार विभाग के अध्यक्ष एडवोकेट सुनील कुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा लोगों के साथ-साथ वकीलों का भी समर्थन किया है।
उन्होंने कहा कि वकीलों की चिंताओं को दूर किए बिना इन तीन आपराधिक कानूनों को पारित करने का कोई फायदा नहीं है। यह न्याय वितरण प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, इन कानूनों को लागू करते समय न तो उनसे परामर्श किया गया और न ही उनके हितों की रक्षा की गई।
उन्होंने कहा कि इन कानूनों में कई कानूनी खामियों सहित भारतीय संविधान की भावना के खिलाफ हैं। सरकार ने इनके उचित बुनियादी ढांचे बनाते हुए अन्य विशेषज्ञों सहित फोरेंसिक विशेषज्ञों से कोई मशवरा नहीं लिया जो इन कानूनों के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते थे।