- कल देश के बाहर से भेजे गए थे मेल
Bomb Threats Delhi Schools, (आज समाज), नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली के कई स्कूलों को आज फिर दूसरे दिन बम की धमकी मिली। दिल्ली पुलिस ने बताया कि रयान इंटरनेशनल स्कूल वसंत कुंज (Ryan International School Vasant Kunj) और डीपीएस आरके पुरम (DPS RK Puram) समेत कई स्कूलों को आज सुबह करीब सवा छह बजे आज फिर धमकी भरे ईमेल मिले।
कल 30 से ज्यादा स्कूलों को मिली थी धमकी
गौरतलब है कि इससे पहले बीते कल यानि शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी के 30 से ज्यादा स्कूलों को बम की धमकी मिली थी। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) रवि कुमार सिंह के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी के 30 से अधिक स्कूलों को कल बम धमकी के फर्जी ईमेल मिले थे। उन्होंने बताया कि फर्जी धमकियों की जांच से पता चला है कि स्कूलों को भेजे गए ईमेल देश के बाहर से भेजे गए थे। सूचना मिलने पर, स्कूलों को खाली कराया गया और बम निरोधक दस्ते ने जांच की। जांच में कहीं कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली थी।
8 दिसंबर को 40 से अधिक स्कूलों को मिली थी धमकी
इससे पहले 8 दिसंबर को दिल्ली के 40 से अधिक स्कूलों को ई-मेल से बम की धमकियां मिली थीं, जिसमें 30,000 अमेरिकी डॉलर की फिरौती मांगी गई थी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को दिल्ली के स्कूलों को निशाना बनाकर बार-बार बम की धमकियों पर गंभीर चिंता व्यक्त की।
बैरी अल्लाह के नाम से आज इस मेल आईडी से मिले मेल
दिल्ली पुलिस के मुताबिक आज बैरी अल्लाह (Barry Allah ) के नाम से childrenofallah@outlook.com से एक मेल का समूह दिल्ली पुलिस को मिला है। बम की धमकी वाला ईमेल मिलने पर स्कूलों ने दिल्ली पुलिस को सूचित किया। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और जांच शुरू की।
कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली
आज भी अब तक किसी स्कूल में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। स्कूलों को लगातार मिल रहे धमकी भरे ईमेल से अभिभावक व कर्मचारी चिंतित हैं। हालांकि पुलिस ने आश्वासन दिया कि जांच जारी है और सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है। अभी तक किसी भी स्कूल में कोई विस्फोटक या खतरनाक सामग्री नहीं मिली है।
हाई कोर्ट ने दिया है कार्य योजना बनाने का निर्देश
दिल्ली हाई कोर्ट ने 19 नवंबर क दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को बम धमकियों और संबंधित आपात स्थितियों से निपटने के लिए एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) सहित एक व्यापक कार्य योजना विकसित करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने इन निर्देशों को पूरा करने के लिए आठ सप्ताह की समय सीमा तय की है।
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