उपराज्यपाल (एलजी) वी के सक्सेना ने दिए जांच के आदेश
Delhi Breaking News (आज समाज), नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी द्वारा दिल्ली की महिलाओं के लिए चलाई गई नई योजना दिल्ली महिला सम्मान योजना शुरू होते ही विवादों में आ गई है। जैसे ही दिल्ली सरकार ने इस योजना के लिए लोगों से आवेदन जमा कराने की अपील की वैसे ही विपक्षी दलों ने आप पर महिलाओं की निजी जानकारी एकत्रित करने का आरोप लगाते हुए इसकी जांच की मांग कर डाली। कांग्रेस और भाजपा की मांग के बाद अब दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) वी के सक्सेना ने महिला सम्मान योजना के नाम पर महिलाओं की निजी जानकारी एकत्र करने वाले निजी व्यक्तियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं।
उपराज्यपाल कार्यालय ने शनिवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव इस मामले को मुख्य निर्वाचन कार्यालय के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग के संज्ञान में ला सकते हैं, क्योंकि इस तरह का प्रचार-प्रसार चुनाव से पहले हो रहा है। जांच का आदेश कांग्रेस नेता और नई दिल्ली विधानसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार संदीप दीक्षित की शिकायत के आधार पर दिया गया, जिन्होंने हाल ही में राज निवास में सक्सेना से मुलाकात की थी। मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को संबोधित एक पत्र में उपराज्यपाल के प्रमुख सचिव ने कहा कि उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव को गैर-सरकारी लोगों द्वारा व्यक्तिगत विवरण और फॉर्म एकत्र करने के मामले में संभागीय आयुक्त के माध्यम से जांच कराने की इच्छा व्यक्त की है।
यह है योजना
इस योजना के तहत दिल्ली सरकार ने राजधानी की 18 वर्ष से अधिक आयु की प्रत्येक महिला को 1,000 रुपए प्रति माह देने का वादा किया है। आप ने कहा कि अगर वह दोबारा सत्ता में आई तो सरकार इस राशि को बढ़ाकर 2,100 रुपए प्रति माह कर देगी। आप ने दावा किया कि इस योजना के लिए 22 लाख से अधिक महिलाएं पहले ही पंजीकरण करा चुकी हैं। आप ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा उसकी योजना को रोकना चाहती है और उसे फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव में हार का डर है।
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