Delhi Liquor Scam: गृह मंत्रालय ने केजरीवाल व सिसोदिया पर मुकदमा चलाने के लिए ईडी को दी अनुमति

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Delhi Liquor Scam: गृह मंत्रालय ने केजरीवाल व सिसोदिया पर मुकदमा के लिए ईडी को दी अनुमति
Delhi Liquor Scam: गृह मंत्रालय ने केजरीवाल व सिसोदिया पर मुकदमा के लिए ईडी को दी अनुमति

Delhi Liquor Policy Case, (आज समाज), नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग में उनकी कथित संलिप्तता के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अधिकृत किया है। आधिकारिक सूत्रों ने आज यह जानकारी दी।

जमानत पर हैं दोनों नेता

गृह मंत्रालय ने इस महीने की शुरुआत में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता केजरीवाल व सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा चलाने का ईडी को निर्देश दिया था। यह 2021-22 के लिए अब समाप्त दिल्ली शराब नीति में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले में एक नए घटनाक्रम में ऐसे समय सामने आया है जब दोनों नेता मामले में जमानत पर हैं। गौरतलब है कि पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मामलों में केजरीवाल और सिसोदिया को नियमित जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था।

सीबीआई ने दायर किया है आरोपपत्र 

ताजा घटनाक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दिल्ली की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने केजरीवाल के खिलाफ आरोप तय करने में देरी की थी, क्योंकि उन्होंने पीएमएलए के तहत अभियोजन के लिए विशेष मंजूरी के अभाव में आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। इस बीच, सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केजरीवाल के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया।

अगस्त में अभियोजन के लिए मिली मंजूरी

सीबीआई को पिछले साल अगस्त में अभियोजन के लिए आवश्यक मंजूरी मिल गई थी। यह निर्णय 6 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आया था, जिसमें कहा गया था कि ईडी को भी सीबीआई की तरह ही धन शोधन के मामलों में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197(1) (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 218) के तहत अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी लेनी होगी।

साउथ ग्रुप’ से रिश्वत लेने का आरोप

केजरीवाल और ‘आप’ पर ‘साउथ ग्रुप’ से रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है, जो दिल्ली में शराब की बिक्री और वितरण को नियंत्रित करने वाला एक कार्टेल है और कथित तौर पर दिल्ली सरकार द्वारा 2021-22 के लिए लागू की गई आबकारी नीति से लाभ उठाता है।

आप के एक दर्जन से अधिक लोग हो चुके हैं अरेस्ट

ईडी ने अब तक मामले में दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई और अन्य स्थानों सहित देश भर में 245 स्थानों पर तलाशी ली है। मामले में अब तक केजरीवाल, सिसोदिया, आप सांसद संजय सिंह और आप के विजय नायर सहित एक दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया और 17 मई को दायर आरोप पत्र में उनका नाम शामिल किया।

100 करोड़ रिश्वत का आरोप, केजरीवाल सूत्रधार : ईडी

ईडी का आरोप है कि कुछ शराब व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए प्राप्त कथित 100 करोड़ रुपए की रिश्वत में से 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल गोवा में आप के चुनाव अभियान के लिए किया गया। ईडी का दावा है कि आप के राष्टÑीय संयोजक व आप की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में अरविंद केजरीवाल फंड और गतिविधियों की देखरेख के लिए जिम्मेदार थे। एजेंसी ने केजरीवाल को आप के पीछे ‘दिमाग’ करार दिया और दावा किया कि उन्होंने पार्टी के संचालन को नियंत्रित किया।

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