जब तक केंद्र स्थाई पॉलिसी नहीं बनाता तब तक दिल्ली सरकार इन्हें बसों में नियुक्त करेगी
दिल्ली कैबिनेट की बैठक में लिया गया अहम फैसला
Delhi CM News (आज समाज), नई दिल्ली। दिल्ली में 10 हजार बस मार्शलों को आप सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस संबंध में सीएम आतिशी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक भी हुई, जिसमें सर्वसम्मति से बस मार्शलों को स्थाई तौर पर नियुक्त करने पर सहमति बनी है। बैठक में लिए गए फैसले के संबंध में शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज के साथ प्रेस वार्ता कर सीएम आतिशी ने बताया कि बस मार्शलों की स्थायी नियुक्ति का मुद्दा सर्विसेज के तहत केंद्र सरकार के अधीन है।
जबतक केंद्र सरकार पॉलिसी नहीं बनाती है, तब तक दिल्ली सरकार दस हजार मार्शलों को बसों में तैनात करेगी। दिल्ली सरकार के फैसले से गरीब परिवारों के युवाओं को रोजगार मिलेगा और बसों में महिलाएं दोबारा सुरक्षित महसूस कर सकेंगी। एलजी या केंद्र सरकार बस मार्शल के लिए जो भी पॉलिसी बनाये, चाहे उनकी बहाली या उन्हें पक्की नौकरी पर लगाया जाए, उनकी सारी तनख्वाह दिल्ली सरकार देगी।
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भाजपा की राजनीति का शिकार बने बस मार्शल
आप नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने बस मार्शलों की नियुक्ति महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की थी लेकिन ये 10 हजार बस मार्शल भाजपा की राजनीति का शिकार बन गए। सरकार ने आगे बताया कि सभी मंत्रियों की ओर से एक प्रस्ताव भेजकर एलजी वीके सक्सेना से मार्शलों को स्थाई करने के लिए पॉलिसी बनाने की मांग की जाएगी।
2346 होमगार्ड की नियुक्ति के आदेश
राजधानी के उन हजारों युवाओं के लिए अच्छी खबर है जो पिछले काफी समय से होमगार्ड भर्ती के लिए सभी जरूरी मापदंड पूरा कर चुके थे लेकिन अभी तक उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला था। अब उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आदेश जारी कर दिए हैं कि उक्त 2346 होमगार्ड को तुरंत नियुक्ति पत्र जारी किए जाएं। जिसके बाद अब इन युवाओं को जल्द नियुक्त कर दिय जाएगा। इन सभी युवाओं ने अपनी शारीरिक माप और दक्षता परीक्षा (पीएमईटी) व लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है।
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