Delhi New Excise Policy : दिल्ली सरकार जल्द लाएगी नई एक्साइज पॉलिसी

सरकार का मकसद राजस्व बढ़ाना और ग्राहकों को बेहतर अनुभव देना

Delhi New Excise Policy (आज समाज), नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी पर हमेशा से ही पूरे देश की नजर रहती है। यहां पर एक्साइज पॉलिसी लागू करते समय सरकार कहीं न कहीं मुश्किल में जरूर फंसती है। ज्ञात रहे कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व उनके कैबिनेट के बहुत सारे सदस्य भी दिल्ली की पिछली आबकारी नीति में कथित अनियमिताओं के चलते मुश्किल में फंसे हुए हैं। जिसका खामियाजा उनको गत लोकसभा व विधानसभा चुनाव के दौरान भी उठाना पड़ा।

नई और मजबूत नीति लाने को तैयार भाजपा

दिल्ली सरकार जल्द ही एक नई आबकारी नीति ला सकती है। इसका मकसद राजस्व बढ़ाना और ग्राहकों को बेहतर अनुभव देना है। सूत्रों के मुताबिक, आबकारी विभाग ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सामने नई नीति का मसौदा पेश किया है। सूत्रों ने बताया कि मसौदे में मौजूदा आबकारी शुल्क-आधारित नीति की कुछ विशेषताएं हैं। विभाग ने उद्योगों और उद्योगपतियों को समान अवसर प्रदान करने के लिए कुछ बदलाव करने की कोशिश की है।

सरकार ने बयान में कहा है कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पड़ोसी राज्यों से शराब की तस्करी रोकने और राजस्व बढ़ोतरी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार एक श्पारदर्शी और प्रभावी आबकारी नीति के लिए प्रतिबद्ध है।

दिल्ली में वर्तमान में इतना है शराब का बाजार

दिल्ली में वर्तमान में 700 से ज्यादा शराब की दुकानें और 900 से ज्यादा होटल, क्लब और रेस्टोरेंट हैं, जहां शराब परोसी जाती है। कॉन्फेडरेशन आॅफ इंडियन अल्कोहलिक बेवरेज कंपनीज के महानिदेशक अनंत एस अय्यर ने सुझाव दिया है कि आबकारी विभाग को खुदरा दुकानों की संख्या बढ़ानी चाहिए, खासकर उन क्षेत्रों में जहां दुकानें कम हैं। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि भारतीय ब्रांडों पर पंजीकरण शुल्क काफी कम किया जाना चाहिए।

सितंबर 2021 में लागू हुई थी मौजूदा नीति

मौजूदा नीति को पिछली आप सरकार ने सितंबर 2021 में शुरू किया था। इस नीति को ही दिल्ली सरकार ने 1 अप्रैल से 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। 2021 में नई आबकारी नीति को वापस लेते हुए, तत्कालीन सरकार ने 4 सीनियर अधिकारियों की एक समिति बनाई थी। इस समिति के प्रमुख प्रधान सचिव (वित्त) थे।

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