सरकार का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों की पहुंच इलेक्ट्रिक व्हीकल तक बनाना
Delhi News (आज समाज), नई दिल्ली : दिल्ली में वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या का रूप धारण कर चुका है। इससे राहत पाने के लिए दिल्ली की भाजपा सरकार कई बिंदू पर कार्य कर रही है। इन्हीं में से एक है इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए लोगों को जागरूक करना। अपने इसी प्रयास को पूर्ण करने के लिए दिल्ली सरकार जल्द ही नई ईवी पॉलिसी लेकर आ रही है।
इस पॉलिसी के तहत जहां दिल्ली की सड़कों से सीएनजी आॅटो को हटाया जाएगा वहीं 15 अगस्त के बाद दिल्ली की सड़कों पर ईवी आॅटो ही दिखाई देंगे। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने इसमें दोपहिया ई-वाहन खरीदने वाली महिलाओं को विशेष छूट देने का प्रावधान किया गया हैै।
महिलाओं को मिलेगी 36 हजार रुपए तक सब्सिडी
महिलाओं को ई-दोपहिया खरीदने पर विशेष प्रोत्साहन के रूप में 36,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। यह सुविधा पॉलिसी लागू होने के बाद 10,000 महिलाओं के लिए होगी। मौजूदा समय में पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार है जिसे जल्द कैबिनेट में पेश किया जाएगा। नई पॉलिसी में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रति किलोवाट 12,000 रुपये की खरीद प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जो अधिकतम 36,000 रुपये तक होगी। यह नीति केंद्र सरकार की पीएम ई-ड्राइव योजना के साथ मिलकर राजधानी में ई-वाहनों को तेजी से अपनाने में मदद करेगी। नीति 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी जिसमें दोपहिया, तिपहिया और व्यावसायिक वाहनों के लिए कई प्रोत्साहन शामिल किए गए हैं।
यह पॉलिसी भी अपना रही सरकार
इधर, दोपहिया ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रति किलोवाट 10,000 रुपये की सब्सिडी देने पर विचार कर रही है। यह प्रति वाहन अधिकतम 30,000 रुपये तक होगी। इसके अलावा जो लोग अपने 12 साल से पुराने ईंधन आधारित दोपहिया वाहनों को स्क्रैप करेंगे, उन्हें अतिरिक्त 10,000 रुपये का प्रोत्साहन मिलेगा। ई-आॅटो जो मौजूदा सीएनजी आॅटो की जगह लेंगे, उन्हें प्रति किलोवाट 10,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी।
यह अधिकतम 45,000 रुपये तक होगी। साथ ही, 12 साल से कम पुराने सीएनजी आटो को स्क्रैप करने पर 20,000 रुपये का प्रोत्साहन मिलेगा। साथ में यह भी प्रस्ताव है कि 10 साल पुराने सभी सीएनजी आटो को ई-आटो से बदलना अनिवार्य होगा। वहीं, वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों के लिए भी प्रोत्साहन प्रस्तावित हैं।
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