दिल्लीवासियों को गंदे पानी से मिलेगी राहत, जल्द बदलेगी जमीनी हकीकत
Delhi News Update (आज समाज), नई दिल्ली। साल 2025 में जो विधानसभा चुनाव दिल्ली में लड़े गए उनमें सभी पार्टियों ने दिल्ली के लोगों की उन समस्याओं को सबसे ज्यादा उठाया और हल करने का वादा किया जो उन्हें दैनिक जीवन में झेलनी पड़ रहीं थी। इनमें से एक थी दिल्ली को पानी की दिक्कत से निजात दिलाना। इस बार दिल्ली की जनता ने सभी पार्टियों को नकारते हुए भाजपा द्वारा किए गए वादों पर विश्वास किया और उसे सत्ता सौंपी। अब भाजपा सरकार दिल्ली के लोगों की इस परेशानी को समाप्त करने के लिए पूरी शिद्दत से कार्य कर रही है।
सरकार ने ये मास्टर प्लान बनाया
दिल्ली में जल संकट से निपटने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) से निकलने वाले शोधित पानी का गैर-पेय कार्यों में इस्तेमाल किया जा सकता है। दिल्ली में करीब 600 मिलियन गैलन प्रतिदिन (एमजीडी) शोधित पानी उपलब्ध है। इसमें से सिर्फ 100 एमजीडी शोधित पानी का ही इस्तेमाल हो पाता है। इस स्थिति को बदलने के लिए दिल्ली सरकार ने वाटर रिसोर्स रिकवरी सेल (डब्ल्यूआरआरसी) की स्थापना की है।
शहरी विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित नौ सदस्यीय समिति में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, उद्योग और बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इस समिति में दिल्ली नगर निगम के आयुक्त, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के सचिव, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के सदस्य सचिव और दिल्ली जल बोर्ड तथा दिल्ली छावनी बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी शामिल हैं।
हर तीन माह में कमेटी सौंपेगी अपनी रिपोर्ट
डब्ल्यूआरआरसी का गठन केंद्र सरकार की जल ही अमृत पहल के तहत अटल मिशन (अमृत)-2 कार्यक्रम के तहत किया गया है। यह हर तीन महीने में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। अधिकारियों ने बताया कि जल ही अमृत कार्यक्रम का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस्तेमाल हो चुके पानी को शुद्ध करके उसके दोबारा इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। इसके लिए एसटीपी की दक्षता बनाए रखने के साथ ही मानकों को सुनिश्चित किया जाएगा। इनका मूल्यांकन भी किया जाएगा। डब्ल्यूआरआरसी के चेयरमैन इस पहल में सहयोग के लिए अकादमिक और अन्य संस्थानों के विशेषज्ञों को भी शामिल कर सकते हैं।
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