Delhi Excise Policy CBI Case: केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ी

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Delhi Excise Policy CBI Case अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ी
Delhi Excise Policy CBI Case : अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ी

Delhi Court Extends Kejriwal Judicial Custody, (आज समाज), नई दिल्ली: दिल्ली शराब नीति घोटाले में गत मार्च से तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शराब नीति से जुड़े सीबीआई के मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को दी गई चुनौती वाली याचिका पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ा दी है। वहीं अदालत ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, बीआरएस नेत्री के कविता की न्यायिक हिरासत 31 जुलाई तक बढ़ाई है। सभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट में पेश हुए।

केजरीवाल की गिरती सेहत का मुद्दा उठाया

अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी पेश हुए थे, वहीं सीबीआई की तरफ से लोक अभियोजक डीपी सिंह कोर्ट में पेश हुए। केजरीवाल के वकील ने अपनी दलील खत्म करते हुए दिल्ली सीएम की गिरती सेहत का मुद्दा उठाया। अभिषेक मनु सिंघवी की दलील के जवाब में डीपी सिंह ने कोर्ट में अपने तर्क रखे।

ब्लड शुगर 5 बार 50 के नीचे पहुंचा

केजरीवाल के वकीलों ने कहा कि केजरीवाल की ब्लड शुगर 5 बार सोते हुए 50 के नीचे जा चुकी है। उन्होंने पूछता, क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री समाज के लिए खतरा हैं। केजरीवाल ने कहा कि इस मामले में सबको जमानत मिल रही है, लेकिन मेरी पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी है, मुझे बेल नहीं मिल रही। उन्होंने कहा, तथ्यों को देखते हुए मुझे जमानत दी जाए।

उपराज्यपाल ने केजरीवाल पर लगाए हैं ये आरोप

दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने आरोप लगाया है कि न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल को दी जा रही भोजन की चिकित्सकीय खुराक और दवाएं संभवत: जानबूझकर नहीं ले रहे। उन्होंने मुख्य सचिव नरेश कुमार को लिखे पत्र में केजरीवाल के स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में जेल अधीक्षक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री द्वारा जानबूझकर कम कैलोरी लिए जाने के कई उदाहरण हैं, जबकि उन्हें घर का बना खाना पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जा रहा है। इस मामले पर आप की सरकार ने तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।