Aaj Samaj (आज समाज), DA And DR Hike, नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को सरकार जल्द महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) की सौगात देने वाली है। सूत्रों के अनुसार पहली जुलाई से डीए और डीआर में चार फीसदी की वृद्धि होना लगभग तय है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस बढ़ोतरी को मंजूरी मिलने की पूरी उम्मीद है और इससे लगभग एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ होगा। जी20 शिखर सम्मेलन के बाद कैबिनेट की बैठक होगी। डीए और डीआर में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मियों का मौजूदा डीए 42 से 46 फीसदी पहुंच जाएगा।
- जी-20 की मीटिंग के बाद मिल सकती है कैबिनेट की मंजूरी
- 46% हो जाएगा डीए, 1 करोड़ से ज्यादा कर्मी होंगे लाभान्विंत
महंगाई की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर लगभग 120 दिन बाद केंद्रीय कर्मियों का डीए करीब 50 प्रतिशत होगा। सातवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, अगर ऐसा होता है तो बाकी के भत्ते भी स्वत: ही 25 फीसदी तक बढ़ जाएंगे। अब चार फीसदी डीए बढ़ाने की वजह जुलाई-2023 का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक श्रमिक) है।
यह सूचकांक जुलाई के दौरान 3.3 अंक बढ़कर 139.7 अंकों के स्तर पर संकलित हुआ है, जबकि जून, 2023 के लिए अखिल भारतीय सीपीआई-आईडब्ल्यू 1.7 अंक बढ़ कर 136.4 पर रहा था। बता दें कि लंबे समय से सरकारी कर्मियों और पेंशनरों के डीएव डीआर में चार फीसदी की बढ़ोतरी होती रही है। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) और उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) के तहत जारी आंकड़ें बता रहे हैं कि कर्मियों के महंगाई भत्ते में चार फीसदी की दर से बढ़ोतरी हो सकती है। यानी कर्मियों के डीए/डीआर की दर 46 प्रतिशत पर पहुंच सकती है। हर साल जनवरी और जुलाई में डीए-डीआर बढ़ता है।
आठवें वेतन आयोग के गठन की नहीं कोई योजना
एआईडीईएफ के महासचिव सी. श्रीकुमार का कहना है कि संसद में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कह चुके हैं कि आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा, यह सरकार की मनमर्जी है। सातवें वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि यह जरूरी नहीं कि केंद्र में पे-रिवाइज हर दस साल में ही हो। यह पीरियोडिकल भी हो सकता है।
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