- जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी बरनाला द्वारा आयोजित की गई साइकिल रैली में चार सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों, पैरा लीगल मैंबरों ने भी लिया भाग।
अखिलेश बंसल, बरनाला:
पंजाब प्रदेश में नशे पर नहीं लग रहे विराम को पक्के तौर पर लगाने के लिए पंजाब एवं हरियाणा उच्च-न्यायालय को आगे आना पड़ा है। जिसको लेकर माननीय न्यायमूर्ति पंकज जैन, न्यायाधीश पंजाब एवं हरियाणा उच्च-न्यायालय और प्रशासनिक न्यायाधीश सत्र खंड बरनाला के दिशा-निर्देश के अंतर्गत जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी बरनाला द्वारा नशा विरोधी जागरूकता साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा चेयरमैन जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी बी.बी.एस. तेजी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस साईकिल रैली में चार सरकारी स्कूलों के छात्र-छात्राओं ने भाग लिया।
जागरूकता रैली में शामिल स्लोगन रहे प्रभावशाली-
रैली के दौरान सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल (लड़के) बरनाला, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल (लड़कियां) बरनाला, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल संधू पत्ती बरनाला व सरकारी हाई स्कूल जुमला मलकान बरनाला के छात्र-छात्राएं, समस्त न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी व सदस्य, पैरा लीगल वालंटियरों ने भी भाग लिया। गौरतलब है कि नशा विरोधी इस रैली में जिन छात्र-छात्राओं की साइकिलों पर तख्तियां लगी हुई थी, उन पर अंकित नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों से संबंधित स्लोगन बहुत ही प्रभावशाली रहे और अंकित नारों से आम लोगों को बड़ी जागरूक हासिल हो सकी।
जागरूकता के लिए कई कार्नर अपनाए गए-
जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा चेयरमैन जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी बी.बी.एस. तेजी ने जानकारी देते बताया कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश श्री पंकज जैन द्वारा छह सप्ताह का जागरूकता अभियान चलाया गया। जिसके तहत जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी बरनाला द्वारा अधिवक्ताओं और पैरालीगल स्वयंसेवकों की टीमों का गठन किया गया। इन टीमों ने बरनाला जिले के विभिन्न गांवों में जागरूकता गोष्ठी आयोजित की, लोगों को नशे के दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी, गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज संघेड़ा व मदर टीचर स्कूल बरनाला के विद्यार्थियों के सहयोग से जगह-जगह नुक्कड़ नाटकों का आयोजन कर लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया गया। इसके अलावा जिला बरनाला के सरकारी स्कूलों के लीगल लिटरेसी क्लब प्रभारियों के सहयोग से नशे के दुष्परिणाम के विषय पर पोस्टर मेकिंग व स्लोगन राइटिंग प्रतियोगिता कराई गई। उन्होंने बताया नशे पर अंकुश लगाने का यह प्रयास बिल्कुल सॉफ्ट कार्नर है।
कई विषयों पर जागरूक कर रही कानूनी सेवाएं अथॉरिटी-
जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी बरनाला द्वारा इससे पहले कई विषयों पर जागरूक किया जा रहा है। जिसके चलते अथॉरिटी को सख्ती भी करनी पड़ी है। निजी शिक्षण संस्थानों के वाहनों की चेकिंग करना, खटारा वाहनों को घर भेजना, महिलाओं, गरीबों, मजदूरों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना आदि शामिल है।
रुक सकता है नशा, अगर पुलिस व राजनेता चाहें तो..
जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के पैनल मैंबर एडवोकेट करन अवतार कपिल का कहना है कि अगर नशा तस्करी पर लगाम कसने के लिए पुलिस पारदर्शिता से काम करती और चुनाव जीतने के लिए राजसी नेता नशा वितरण दूर रखते तो नशा कब का खत्म हो चुका होता।
यह भी पढ़ें : समलैगिंक विवाह मामला: मध्यप्रदेश सरकार और गुजरात सरकार ने भी दाखिल की अर्जी, मंगलवार को होगी सुनवाई
यह भी पढ़ें : Legally Speaking : समलैगिंक विवाह को नही दे सकते मान्यता, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा