पंजाब में अब खनन माफिया की बारी, भगवंत मान ने बुलाई बैठक Crackdown on Mining Mafia

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Crackdown on Mining Mafia
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आज समाज डिजिटल, चंडीगढ़:
Crackdown on Mining Mafia : गैंगस्टरों की समस्या के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाने के बाद अब पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार अब खनन माफिया पर नकेल कसने जा रही है। राज्य से खनन माफिया का खात्मा करने के लिए सीएम भगवंत मान ने चंडीगढ़ स्थित पंजाब भवन में विभाग के आलाधिकारियों की बैठक बुलाई। बैठक में माइनिंग मंत्री हरजोत बैंस भी उपस्थित रहेंगे। राज्य सरकार ने आगामी छह महीने में नई पॉलिसी लाने का भी ऐलान कर रखा है।

अवैध खनन पर रोक से बचेगा राजस्व

भगवंत मान सरकार का खजाना खाली है और अवैध माइनिंग के धंधे को रोककर सरकार को भारी भरकम राजस्व होने का अनुमान है। खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 यह निर्धारित करता है कि कोई भी ठेकेदार जो खनिजों के लिए खनन करता है, उसे भारत सरकार को रॉयल्टी का भुगतान करना होगा। इस रॉयल्टी का एक तिहाई पंजाब जिला खनिज फाउंडेशन नियम 2018 के अनुसार राज्य सरकार को दिया जाना चाहिए।

नवंबर में की गई थी रेत की कीमत कम

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पिछले नवंबर को पंजाब में रेत की कीमत 9 रुपये से घटाकर 5.50 रुपये प्रति क्यूबिक फीट कर दी गई है। राज्य सरकार ने रेत और बजरी के लिए रॉयल्टी को भी 60 रुपये प्रति टन से घटाकर 18.25 रुपये प्रति टन कर दिया है। पंजाब राज्य रेत और बजरी नीति 2018 के अनुसार राज्य में हर तीन साल में कुल 400 लाख टन रेत और बजरी के खनन की अनुमति है। अगर कानूनी रूप से किया जाता है तो यह हर साल सैकड़ों करोड़ की रॉयल्टी होगी।

10 करोड़ रुपये किए थे बरामद

अब बताते चलें कि अवैध रेत खनन मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से छापेमारी में पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह और उनके सहयोगियों के परिसरों से सोना और अन्य कीमती सामान के साथ 10 करोड़ रुपये बरामद किए गए थे। मामला अदालत में विचाराधीन है और भूपिंदर सिंह जेल में बंद हैं।

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