भ्रष्टाचार को लेकर हरियाणा सरकार सख्त
भ्रष्ट कर्मचारी व अधिकारियों को किया जाएगा जबरन रिटायर
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए हरियाणा की भाजपा सरकार सख्त हो गई है। सरकार ने भ्रष्टाचार व भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। सरकार ने नियम बनाया है कि जो कर्मचारी व अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है।
ऐसे कर्मचारियों व अधिकारियों को सरकार जबरन रिटायर कर देगी। ऐसे कर्मचारियों व अधिकारियों को 50 साल के बाद एक्सटेंशन भी नहीं मिलेंगी। सरकार इसकी शुरूआत कर चुकी है। राजस्व विभाग के ग्रुप-बी के अधिकारी की एक्सटेंशन पर सरकार ने रोक लगा दी है। अधिकारी के जल्द रिटायरमेंट के आदेश जारी हो जाएंगे।
एसीआर रिपोर्ट आधार पर होगा फैसला
एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त मुहिम शुरू की गई है। इसमें औसतन हर दूसरे दिन किसी न किसी अफसर व कर्मचारी को रिश्वत के आरोपों में गिरफ्तार किया जा रहा है। एक्सटेंशन पर फैसला लेने से पहले उनकी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के साथ गोपनीय रिपोर्ट को भी आधार बनाया जाएगा।
एचसीएस अधिकारी रीगन कुमार दी जा चुकी जबरन रिटायर
पिछले दिनों सरकार ने एचसीएस अधिकारी रीगन कुमार को जबरन रिटायर कर दिया था। रीगन पर कई तरह के आरोप लगे थे जिसमें सरकार ने उन्हें रिटायर करने का कड़ा फैसला लिया था। इसी तरह से नए नियमों में अब ग्रुप-बी के 3 अफसरों की एक्सटेंशन में से एक अफसर की एक्सटेंशन रोकी गई है।
सरकारी सिस्टम को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता
नए मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने कहा कि सरकारी सिस्टम को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता है। इसके तहत भ्रष्टाचार में संलिप्त अफसरों और कर्मचारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब अफसरों की 50 वर्ष में होने वाली एक्सटेंशन को रिव्यू किया जा रहा है। इसके तहत ग्रुप-बी के एक अफसर की एक्सटेंशन को खारिज कर दिया गया है। जल्द ही उक्त अफसर को रिटायर करने के आदेश जारी किए जाएंगे।
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