मनोज वर्मा, कैथल :
महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा है कि आउटसोर्सिंग पालिसी वन व पॉलिसी टू के लिए सभी नियुक्ति कौशल रोजगार निगम के माध्यम से की जाएगी। इससे जहां ठेकेदारी प्रथा के तहत कर्मचारियों के हितों से हो रहे खिलवाड़ को बंद किया जाएगा, अपितु योग्यता आधार पर युवाओं को रोजगार देना सुनिश्चित किया जाएगा। रविवार को अपने आवास पर आमजन की समस्याएं सुनते हुए उनका समाधान करते हुए राज्यमंत्री कमलेश ढांडा ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रोजगार में पारदर्शिता लाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा बिना पर्ची-बिना खर्ची की जो व्यवस्था बनाई गई है, उसी व्यवस्था का विस्तार करते हुए अब अनुबंध आधार पर नियुक्तियों में भी पारदर्शिता लाना सुनिश्चित किया जाएगा।
महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि प्रदेश में ठेका प्रथा को बंद करते हुए आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को कौशल रोजगार निगम के माध्यम से लगाया जाएगा। इसके लिए रोजगार निगम एक नवंबर से अपना पोर्टल लांच करेगा, जिसके माध्यम से योग्य युवा आवेदन कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों में ठेकेदार एजेंसियों के माध्यम से काम करने वाले कर्मचारियों द्वारा ईपीएफ, ईएसआई की सुविधा नहीं देने की शिकायत की जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि निगम के माध्यम से योग्य युवाओं को न केवल रोजगार दिया जाएगा, अपितु उनके कौशल विकास के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे युवाओं के भविष्य से होने वाले खिलवाड़ पर रोक लगेगी तथा गलत प्रथाएं बंद होंगी। इस अवसर पर राज्यमंत्री कमलेश ढांडा ने हलके से आए लोगों की मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं को भी सुना तथा उसके लिए निवारण के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।