- 37 मेकर व चैकर की लगाई गई ड्यूटी: अभिषेक मीणा, निगमायुक्त
- कहा -श्रेणी व क्षेत्र परिवर्तन मामले में करें फील्ड विजिट बिलावजह आपत्ति को न भेजें वापिस
Aaj Samaj (आज समाज),Corporation Commissioner Abhishek Meena, प्रवीण वालिया, करनाल, 10 अगस्त:
एनडीसी पोर्टल पर प्रॉपर्टी आई.डी. से सम्बंधित डाली गई आपत्ति का समाधान तेजी से किया जा रहा है। बुधवार को नगर निगम आयुक्त अभिषेक मीणा ने सम्पत्ति कर शाखा के साथ समीक्षा में जानकारी दी गई एक सप्ताह पहले करीब 2300 आपत्तियां मेकर लेवल पर लंबित थी, जो घटकर अब लगभग 400 रह गई हैं। इसके लिए उन्होंने नोडल अधिकारी व अतिरिक्त आयुक्त गौरव कुमार, क्षेत्रीय कराधान अधिकारी अंकुश पराशर, कर अधीक्षक गगनदीप सिंह तथा इस काम में लगे तमाम कर्मचारियों को शाबाशी दी।
37 मेकर व चैकर की लगाई गई ड्यूटी-
निगमायुक्त ने बताया कि आपत्तियों के त्वरित समाधान के लिए निगम की ओर से मैनपावर बढ़ा दी गई है। इसके लिए 37 लिपिकों, आशुलिपिक व सहायक अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई हैं। उन्होंने बताया कि आपत्ति का समाधान मेकर व चैकर, अलग-अलग लेवल पर किया जाता है। इसके लिए 33 मेकर व चैकर की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अतिरिक्त नई प्रॉपर्टी आई.डी. बनाने के लिए भी 4 लिपिक लगाए गए हैं।
श्रेणी व क्षेत्र परिवर्तन मामले में करें फील्ड विजिट-
उन्होंने मीटिंग में मौजूद नायब तहसीलदार, कानूनगो व पटवारी को निर्देश दिए कि श्रेणी व क्षेत्र परिवर्तन से सम्बंधित आपत्तियों के समाधान के लिए फील्ड विजिट अवश्य करें, ताकि सही डाटा दर्ज किया जा सके। उन्होंने ऐसी आपत्तियों को शनिवार तक निपटाने का लक्ष्य दिया। नई प्रॉपर्टी आई.डी. के मामले निपटाने में ओर तेजी लाने के भी एटीपी संदीप राठी को निर्देश दिए।
अपनी आई.डी. को स्वयं करें सत्यापित-
निगमायुक्त ने बताया कि नागरिक एन.डी.सी. पोर्टल पर अपनी सम्पत्ति कर आई.डी. डालकर उसे स्वयं सत्यापित कर सकते हैं। ऐसा करना बहुत आसान है। जैसे ही इसमें डिटेल आएगी, उसे ध्यान से पढऩे के बाद, जो ठीक दिखाई दे, उसे येस करें, जो ठीक न हो, उसमें नो करके साथ-साथ ऑब्जैक्शन डाल दें, डाले गए ऑब्जैक्शन का समाधान हो जाएगा। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे स्वयं अपनी आई.डी. को स्वयं सत्यापित कर लें। इसमें एक फायदा यह भी है कि ऐसा करने के बाद आई.डी. सम्बंधित नागरिक ही देख सकता है, अन्य कोई दूसरा व्यक्ति नहीं देख सकता। उन्होंने बताया कि ऐसा करने पर सरकार की ओर से जल्द ही चालू वित्त वर्ष के बिलों पर 15 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। लोगों को स्वयं सत्यापित करने के प्रति जागरूक करने के लिए उन्होंने शहर की मुख्य-मुख्य जगहों पर बैनर लगाने के भी निर्देश दिए।
सम्पत्ति आंकलन के बांटे 12 हजार नोटिस-
उन्होंने बताया कि नगर निगम के अधीन सभी वाणिज्यिक, आवासीय एवं खाली प्लॉटों के एसेसमेंट नोटिस बांटे जा रहे हैं, अब तक करीब 12 हजार नोटिस बांटे जा चुके हैं। उन्होंने कर अधीक्षक को निर्देश दिए कि 31 अगस्त तक ऐसे नोटिस सभी हाऊस होल्ड में वितरित कर दिए जाएं। निगमायुक्त ने नागरिकों से अपील की कि सभी नोटिस को अच्छे से जांच कर लें। अगर किसी की प्रॉपर्टी आई.डी. में डाटा की त्रुटि पाई जाती है, तो वह नोटिस पर ही सही डाटा लिख दें। सम्बंधित दस्तावेज भी साथ लगाने होंगे। उन्होंने कहा कि नागरिक ऐसे नोटिस को सम्बंधित पार्षद या आर.डब्ल्यू.ए. को दे दें, निगम की टीम उनसे एकत्र करेगी। तत्पश्चात उनका टैक्स शाखा की ओर से प्रॉपर्टी आई.डी. में सही डाटा दर्ज कर दिया जाएगा।
सरकारी विभागों की बनाए प्रॉपर्टी आई.डी.-
निगमायुक्त ने निर्देश दिए कि जिन सरकारी विभागों या कार्यालयों की नई प्रॉपर्टी आई.डी. अभी तक नहीं बनी है, उसे तुरंत प्रभाव से बनाया जाए। इससे कार्यालय अपना सम्पत्ति कर देख सकेंगे और उसे जमा करवाने के लिए अपने मुख्यालय से धनराशि की मांग कर सकेंगे।
लिपिकों को दी हिदायत-
उन्होंने आपत्ति दूर करने वाले लिपिकों को हिदायत देते कहा कि वह दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच के बाद ऑब्जैक्शन दूर करें। बिलावजह किसी की आपत्ति को वापिस न भेजें। उन्होंने क्षेत्रीय कराधान अधिकारी व कर अधीक्षक से कहा कि वह इस कार्य की निगरानी करें।
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