खनन विभाग फिरोजपुर में 35 करोड़ की हेराफेरी का मामला
Punjab News (आज समाज), चंडीगढ़: प्रदेश विजिलेंस ब्यूरो ने सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनाई गई जीरो टॉलरेंस नीति के चलते बड़ी कार्रवाई को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। दरअसल विजिलेंस ब्यूरों ने फिरोजपुर जिला में अवैध खनन को लेकर 2018-2019 में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले में खनन ठेकेदार को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अब यह माना जा रहा है कि इस गिरफ्तारी के बाद कई अन्य नाम भी सामने आएंगे जिन्होंने इसमें आरोपी का साथ दिया हो। इस संबंधी जानकारी देते हुए ब्यूरो प्रवक्ता ने बताया कि इस बड़े घोटाले में ठेकेदार महावीर सिंह प्राइमविजन कंपनी और उस समय नियुक्त खनन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी आरोपी के रूप में शामिल हैं।
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इन गांवों में हुआ था खनन
उन्होंने बताया कि जांच के दौरान यह पाया गया कि जिला फिरोजपुर की तहसील जीरा के अधीन आने वाले गांव टिंडवां, रोशन शाह वाला और बहिक गुज्जरां के 217 कनाल 01 मरला भूमि में उक्त ठेकेदार महावीर सिंह ने खनन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ मिलीभगत से भूमि मालिकों को पंजाब सरकार से फर्म को खनन करने का ठेका मिलने का कहकर इन गांवों में अवैध खनन की गई, जिससे सरकार को लगभग 4,05,60,785 रुपये का वित्तीय नुकसान पहुंचा और भूमि मालिकों को उनकी बनती रॉयल्टी भी नहीं दी गई।
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प्रवक्ता के अनुसार खनन विभाग के अधिकारियों द्वारा उक्त आरोपी ठेकेदार महावीर सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा नंबर 91, 25.07.2020 को आईपीसी की धारा 379 और माइनिंग एक्ट की धारा 21 के तहत थाना सदर जीरा जिला फिरोजपुर में दर्ज कराया गया और भूमि मालिकों को रिकवरी नोटिस जारी किए गए।
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उन्होंने बताया कि इसी तरह तहसील फिरोजपुर में पड़ते गांव गिल्लांवाला, आंसल, खानके के अहिल और खुशहाल सिंह वाला में स्वीकृत खड्डों के बराबर ही उक्त प्राइमविजन कंपनी के ठेकेदार महावीर सिंह द्वारा 244 कनाल और 446 कनाल 13 मरला भूमि में विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ मिलीभगत से जमीनों में से अवैध खनन किया गया, जिससे सरकार को लगभग 31,48,63,994 रुपये का वित्तीय नुकसान पहुंचा।
उक्त कंपनी द्वारा इन गांवों के भूमि मालिकों को भी बनती रॉयल्टी नहीं दी गई। प्रवक्ता ने बताया कि जांच के दौरान यह पता चला है कि उक्त ठेकेदार महावीर सिंह ने खनन विभाग फिरोजपुर के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलीभगत से सरकारी खजाने को कुल 35,54,24,779 रुपये का वित्तीय नुकसान पहुंचाया है।
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