लाभार्थियों को 30-30 वर्ग गज के 15250 प्लाट आवंटित किए
Haryana News (आज समाज)रोहतक : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत लाभार्थियों को 30-30 वर्ग गज के 15250 प्लाट आवंटित कर रहे हैं। रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में नायब सैनी बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हैं। कार्यक्रम में रोहतक, झज्जर, जुलाना, सफीदों, गोहाना और रेवाड़ी के लाभार्थियों को आवंटित प्लाट के प्रमाण पत्र मिलेंगे। जबकि करनाल, पलवल, पिंजौर, जगाधरी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, फतेहाबाद और सिरसा के लाभार्थियों को आनलाइन वेब लिंक के माध्यम से आवंटन पत्र दिए जाएंगे। वहीं सीएम नायब सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपनी कार्य प्रणाली में सुधार कर लें, नहीं तो हमें सुधार करना आता है। अगर किसी व्यक्ति ने अधिकारियों के चक्कर काटने पड़े तो उसे अधिकारी को भी चक्कर काटने पड़ेंगे। सैनी ने कहा कि इसके बाद में खुद बताएंगे कि भाजपा ने साढ़े 9 साल के कार्यकाल में बिना पर्ची बिना खर्ची कितनी युवाओं को रोजगार दिया। गरीब परिवारों के बच्चे बिना पर्ची बिना खर्ची के बड़े अधिकारी भी लगाए हैं। नायब सिंह सैनी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चैलेंज करते हुए कहा कि वे श्वेत पत्र जारी करके बताएं कि उन्होंने 10 साल में कितने युवाओं को रोजगार दिया था। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस में बापू -बेटा लगे हुए हैं। कांग्रेस में और भी कई बड़े नेता थे, जिनका दम घुट रहा है। कई नेता भाजपा में आ चुके हैं और काफी नेता अभी आने वाले हैं। मैदान में बापू-बेटा ही रहेंगे।
कांग्रेस का भर्ती रोको गैंग 5 बोनस अंक के खिलाफ कोर्ट गया
नायब सैनी ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में नौकरी के लिए लोगों से रुपए ले लिए जाते थे, लेकिन जब लिस्ट लगती तो उनका कहीं पर भी नाम नहीं होता था। इसके बाद मनोहर सरकार ने गरीब परिवारों को नौकरी देने के लिए 5 अंक ग्रेस मार्क देने का निर्णय लिया। इससे भूपेंद्र सिंह हुड्डा व कांग्रेस का पेट खराब हो गया और वह कहने लगे कि यह गरीबों को पांच अंक क्यों दे रहे हैं। इसके बाद कांग्रेस की भर्ती रोको गैंग सक्रिय हुई। भाजपा गरीब लोगों को लाभ देना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस की भर्ती रोको गैंग ने कोर्ट का सहारा लिया और पांच अंकों के निर्णय पर रोक लगा दी। भाजपा सुप्रीम कोर्ट गई तो कांग्रेस का भर्ती रोको गैंग सुप्रीम कोर्ट गया। फैसला सरकार के खिलाफ आया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अगर वहां भी फैसला सरकार के पक्ष में नहीं आया तो गरीब लोगों को 5 अंक देने के लिए विधानसभा में कानून बनाएंगे।
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