कहा- हर मोर्चे पर विफल रही भाजपा सरकार, प्रदेश को बेरोजगारी में बनाया नंबर वन
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: हरियाणा के पूर्व सीएम व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिह हुड्डा ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर हुड्डा ने कहा कि पिछली 2 पारियों की तरह ये सरकार भी हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। जो हरियाणा 2014 से पहले प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश और रोजगार देने में नंबर वन था, उसे बीजेपी ने बेरोजगारी, महंगाई और अपराध में नंबर वन बना दिया है। आज प्रदेश में कोई भी व्यक्ति खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करता।

वहीं हुड्डा ने हरियाणा में संगठन को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है। पूर्व सीएम ने कहा है कि संगठन को लेकर जल्द ही नामों का ऐलान किया जाएगा। अभी पार्टी नेतृत्व दिल्ली चुनाव में व्यस्त है। इसलिए थोड़ी देरी हो रही है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर कहा कि जल्द ही आपको नेता प्रतिपक्ष का नाम भी पता चल जाएगा। दिल्ली चुनाव पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस बार जनता कांग्रेस की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। क्योंकि दिल्ली के लोग बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों के कार्यकाल को देख चुके हैं, इसलिए जनता महसूस कर रही है कि दिल्ली में सिर्फ कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार के दौरान ही विकास कार्य हुए।

नौकरी देने के बजाए कर्मचारियों की छंटनी में लगी सरकार

हुड्डा दिल्ली स्थिति अपने आवास पर पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी 2 लाख पक्की नौकरियां देने का वादा करके सत्ता में आई थी। लेकिन सरकार बनने के बाद कोई नई भर्ती नहीं की गई। उल्टा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर दी गई है। सरकार रोजगार देने की बजाय, रोजगार छीनने में लगी है।

डल्लेवाल का जीवन हम सब के लिए अनमोल

किसान आंदोलन पर पूछे गए सवाल के जवाब में हुड्डा ने कहा कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत बहुत नाजुक बनी हुई है। इसलिए सरकार को तुरंत उनकी मांगों का समाधान कर अनशन खत्म करवाना चाहिए। उनका जीवन हम सभी के लिए अनमोल है। किसानों की मांग पूरी तरह जायज और कई साल पुरानी है। खुद बीजेपी ने एमएसपी का वादा करके किसान आंदोलन को खत्म करवाया था।

एमएसपी देने का काम राज्य सरकार का नहीं

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा सरकार एमएसपी को लेकर लगातार झूठ बोल रही है। उसके द्वारा दावा किया जा रहा है कि हरियाणा में 24 फसलों पर एमएसपी दी जा रही है। जबकि ना तो हरियाणा में 24 फैसलें होती है और ना ही एमएसपी देने का काम राज्य सरकार का होता है। यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है।

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