Haryana News: कांग्रेस प्रजातांत्रिक नहीं राजशाही पार्टी है : अनिल विज

कहा- गांधी परिवार ने की संविधान की अनदेखी
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार राजशाही की तरह सबसे ऊपर है, कांग्रेस प्रजातांत्रिक नहीं बल्कि राजशाही पार्टी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान को नष्ट करना चाहते है, के बयान पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उन्होंने कहा कि संविधान की धज्जियां गांधी परिवार ने उड़ाई है। राहुल गांधी अपने परिवार का इतिहास देखे। इनकी दादी इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगाते हुए लोगों के मौलिक अधिकार बंद कर दिए थे, अखबारों पर सेंसर लगा दिया, डेढ़ लाख लोगों को जेल में डाल दिया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संविधान की बात करती है, कितनी बार धारा 356 लगाकर चुनी हुई सरकारों को तोड़ा गया। संविधान के साथ खिलवाड़ कांग्रेस करती है और करती आई है।

कांग्रेस पार्टी के अंदर भी प्रजातंत्र नहीं है, गांधी परिवार राजशाही की तरह सबसे ऊपर है और यह (कांग्रेस) तो प्रजातांत्रिक नहीं राजशाही पार्टी है। भाजपा में प्रजातंत्र है जहां एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। विज ने कहा कि हुड्डा राज में जिन पर उनकी सरकार की मेहरबानी हो जाती थी उन्हीं के बीपीएल कार्ड बनते थे और बाकि घूमते रहते थे। मगर भाजपा सरकार ने सिस्टम को बेहतर बनाते हुए कार्ड बनाने के सेंटर खोले है जिसका लोगों को फायदा मिल रहा है। यदि हमारी सरकार गरीब लोगों को अनाज दे रही है, राशन दे रही हैं और हुड्डा साहब को इससे तकलीफ हो रही है तो यह आश्चर्य की बात है।

चंडीगढ़ पर जितना अधिकार पंजाब का उतना ही हरियाणा का

पंजाब सरकार द्वारा चंडीगढ़ पर अपना दावा जताने व हरियाणा द्वारा विधानसभा नहीं बनाने पर विज ने कहा कि विधानसभा तो हम बना रहे हैं मगर पंजाब सरकार उसका एतराज कर रही हैं। जहां तक चंडीगढ़ की बात है जो पिछले समझौते हुए हैं उनको पढ़ना चाहिए जिसमें स्पष्ट लिखा है कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र है वो हरियाणा को दिए जाएंगे और एसवाईएल का पानी हमें मिलेगा, तब तक जितना चंडीगढ़ पर पंजाब का अधिकार है उतना हमारा (हरियाणा) अधिकार है। पंजाब सरकार का चंडीगढ़ पर अधिकार नहीं है और चंडीगढ़ यूटी है, यूटी के अंदर जितने भी अधिकारी व कर्मचारी है वह साठ-चालीस के अनुपात पर लगे हैं उसमें हरियाणा व पंजाब का स्टाफ शामिल है। पंजाब सरकार को शायद यह मालूम नहीं है और उन्हें यह जानकारी लेनी चाहिए।

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