Punjab News : सहकारी बैंक एक माह तक नहीं लेंगे प्रोसेसिंग फीस

मुख्यमंत्री ने लोगों से योजना का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की

राज्य में सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई

Punjab News (आज समाज), चंडीगढ़ : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने गुरुवार को प्रदेश के लोगों के लिए एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि आने वाले एक माह तक प्रदेश के सहकारी बैंक बड़े कर्ज पर कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लेंगे। सीएम ने कहा कि यह उन लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा जो आने वाले दिनों में राज्य के सहकारी बैंकों से कर्ज लेने के बारे में विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सहकारी बैंक के खाताधारकों के लिए प्रदेश सरकार का दिवाली गिफ्ट है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिवाली वह समय होता है जब लोग खरीदारी करते हैं और यह पेशकश बैंक के ग्राहकों को आने वाले त्योहारों को बड़े स्तर पर मनाने की सुविधा देने के लिए है। इस कदम का उद्देश्य सहकारी बैंकों में आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना भी है। उन्होंने कहा कि शून्य प्रोसेसिंग फीस सीमित समय के लिए है और यह 15 अक्टूबर से 15 नवंबर 2024 तक लागू रहेगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह पेशकश बैंक द्वारा चंडीगढ़ में अपनी 18 शाखाओं के माध्यम से अपने ग्राहकों को व्यक्तिगत, उपभोक्ता और वाहन ऋण की सुविधा देने के लिए शुरू की गई है।

सीएम ने लोगों से की पेशकश का लाभ उठाने की अपील

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पेशकश के तहत पंजाब राज्य सहकारी बैंक द्वारा त्योहारों के दौरान ग्राहकों को इन कर्जों पर प्रोसेसिंग फीस/शुल्क में छूट की पेशकश की जा रही है। उन्होंने कहा कि बैंक सरकारी संस्थाओं के वेतनभोगी कर्मचारियों को उनकी सामाजिक-आर्थिक जरूरतों को पूरा करने और घरों के लिए टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद के लिए व्यक्तिगत और उपभोक्ता ऋण प्रदान कर रहा है। भगवंत सिंह मान ने उदाहरण देते हुए कहा कि इस बैंक से सस्ती दरों पर वाहन ऋण प्राप्त कर कोई भी परिवार अपनी सपनों की कार की सवारी का आनंद ले सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इनमें से कोई भी ऋण लेने वाले ग्राहक को पेशकश की अवधि के दौरान व्यक्तिगत ऋण, उपभोक्ता ऋण और वाहन ऋण के लिए कोई प्रोसेसिंग फीस/शुल्क अदा नहीं करना होगा। उन्होंने कहा कि ग्राहक इस आॅफर का लाभ उठाने के लिए चंडीगढ़ स्थित पंजाब राज्य सहकारी बैंक की शाखाओं में से किसी से भी संपर्क कर सकते हैं। भगवंत सिंह मान ने सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराते हुए लोगों से इस योजना का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की।

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