डिप्टी कमिश्नरों को पारदर्शी शासन को सुनिश्चित बनाने के लिए कहा
भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की प्रतिबद्धता दोहराई
आज समाज डिजिटल, चंडीगढ़:
पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पुराने भूमि कानूनों में तुरंत व्यवस्थित रूप से बदलाव लाने का आह्वान किया है, जिससे लोगों की संपत्तियों के मालिकाना हक सुरक्षित रखे जा सकें। उन्होंने कहा कि यह प्रयास जमीन-जायदाद के वितरण के अलावा गिरदावरी, इंतकाल, जमाबंदी की मौजूदा व्यवस्था को आसान बनाने में सहायक होगा, जिससे लोगों के संपत्तियों के अधिकारों से वंचित करने के लिए किए जाने वाले गैर-कानूनी/धोखाधड़ी के कामों द्वारा होने वाले घोर शोषण से बचाव होगा। मुख्यमंत्री कार्यालय में समूह डिप्टी कमिश्नरों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए चन्नी ने मुख्य सचिव को वित्त कमिश्नर राजस्व के सलाह-मश्वरे के साथ एक कमेटी का गठन करने के आदेश दिए जो डिप्टी कमिश्नर, जिला राजस्व अधिकारी, तहसीलदार, कानूनगो और पटवारी पर अधारित होगी।
कानूनों को आसान बनाने के लिए सुझााव देगी
यह कमेटी राज्य के भूमि कानूनों को आसान बनाने के लिए सुधार लाने संबंधी सुझाव देगी। उन्होंने मुख्य सचिव को गिरदावरी की प्रणाली के खात्मे के लिए विस्तृत प्रस्ताव लाने के लिए कहा, जिससे वैध और वास्तविक मालिकों को मालिकाना अधिकार देने सुनिश्चित बनाए जा सकें, क्योंकि कई राज्य इस प्रणाली को पहले ही अमल में ला चुके हैं। सार्वजनिक जीवन में से भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने के लिए डिप्टी कमिश्नरों को आदेश देते हुए चन्नी ने कहा कि बिना कोई ढील बरते निचले स्तर तक इसका खात्मा किया जाना चाहिए।
सरकारी कार्यालयों से खत्म हो भ्रष्टाचार
रजिस्टरी दफ्तरों में खास करके भ्रष्टाचार की प्रचलित प्रणाली की कड़ी निंदा करते उन्होंने विशेष तौर पर डिप्टी कमिश्नरों को कहा कि वह तहसीलदारों को शाम पांच बजे के बाद रजिस्टरी करने की आज्ञा न दें। उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारियों की उनके दफ़्तरों में प्रात:काल 9 बजे से शाम 5 बजे तक फील्ड में उपलब्धता को यकीनी बनाया जाए और रजिस्टरी के लिए निर्धारित फीस ही वसूली जाए। मुख्यमंत्री ने डिप्टी कमिश्नरों को यह यकीनी बनाने के लिए भी कहा कि बेवजहा रजिस्टरी में देरी न की जाए।
नशा तस्करों पर हो सख्त कार्रवाई
नशीले पदार्थों की तस्करी और खनन की समस्याओं के हल का प्रस्ताव करते हुए मुख्यमंत्री ने शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के स्थानीय नुमायंदों की मदद से ऐसी कार्रवाईयों में शामिल दोषियों को पकड़ने के लिए खुले दिल से सहयोग देने की अपील की। स्वास्थ्य और शिक्षा के महत्व का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने डिप्टी कमिश्नरों को डॉक्टरों /पैरा मेडिकल और अध्यापकों की समय की पाबंदी को यकीनी बनाने के लिए नियमित तौर पर अचानक दौरे करने के लिए कहा। जो भी कर्मचारी अपनी ड्यूटी निभाने में गैर-हाजिर पाया गया, उसे तुरंत मुअत्तल किया जाए।