 मांगों और केंद्र की नीतियों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन राज्य महासचिव अमरनाथ कूमकल की अगुवाई में हुआ){kind=link}
Sangroor News (आज समाज), संगरूर/लोंगोवाल। सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन (सीटू) मांगों और केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन केंद्र की मोदी सरकार ने 17वीं लोकसभा में विपक्षी पार्टी के 146 सांसदों को बिना बहस किए निलंबित या बर्खास्त कर दिया। आपराधिक कानून जिसमें (भारतीय न्याय अधिनियम, भारतीय नागरिक संरक्षण अधिनियम, भारतीय नागरिक अधिनियम) भाजपा द्वारा बहुमत के द्वेष का उपयोग करके पारित किया गया था। ये तीन जनविरोधी आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से देश में लागू किए गए हैं।
यह भारत की न्यायपालिका पर सीधा हमला है। ये विचार सीटू पंजाब के राज्य सचिव और मनरेगा मजदूर यूनियन पंजाब (सीटू) के राज्य महासचिव अमरनाथ कूमकल ने विभिन्न गांवों में तीन आपराधिक कानूनों और 4 श्रम कोड की अधिसूचना की प्रतियां जलाते हुए व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि सीटू द्वारा 10 जुलाई को देश के सभी जिलों के उपायुक्तों के कार्यालयों के समक्ष चार मजदूर विरोधी कोड एवं तीन जन विरोधी कानूनों को रद्द करने के लिए होने वाले धरना एवं प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए दिए गए नारे हैं।
उन्होंने मांग की कि 44वें-45वें-46वें श्रम सम्मेलन की सिफारिशों के अनुरूप मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी 700 रुपए की जाये और हर किरती की तनख्वाह 26000 हजार महीना की जाये इस मौके पर बड़ी संख्या में मजदूर हाजिर थे।