 के तहत राज्य सरकार ने बीमा कंपनियों का चयन कर लिया है. बता दें कि इस योजना के तहत प्राकृतिक आपदा में खराब होने वाले फसलों के नुकसान के लिए किसानों को मुआवजा दिया जाता है. पिछले साल भी बीमा कंपनियों का चयन किया गया था. लेकिन विवाद के चलते अबकी बार नई कंपनियों का चयन किया गया है.){kind=link}
C M Nayab Singh Saini,चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार द्वारा किसानों के हित में एक और सराहनीय फैसला लिया गया है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंगलवार को हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया था. इसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima) के तहत राज्य सरकार ने बीमा कंपनियों का चयन कर लिया है. बता दें कि इस योजना के तहत प्राकृतिक आपदा में खराब होने वाले फसलों के नुकसान के लिए किसानों को मुआवजा दिया जाता है. पिछले साल भी बीमा कंपनियों का चयन किया गया था. लेकिन विवाद के चलते अबकी बार नई कंपनियों का चयन किया गया है.
1100 की प्रीमियम भरेगी सरकार
इस दौरान खरीफ 2024 से रबी 2025-26 की अवधि के लिए बीमा कंपनियों के चयन को मंजूरी दे दी गई है. फसलों के बीमा की ऐवज में 1100 करोड़ के प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा. किसानों द्वारा इसका एक से डेढ़ प्रतिशत प्रीमियम ही देना होगा, बाकी भुगतान केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा. बैठक में 1970 करोड रुपए से ज्यादा के कॉन्ट्रैक्ट और विभिन्न वस्तुओं के खरीद को भी मंजूरी प्रदान की गई.
इन कार्यों को भी मिली मंजूरी
बैठक में हरियाणा रोडवेज के बड़े में 650 नई बसें शामिल करने को मंजूरी दी गई. इनमें 150 एसी बसें तथा 500 सामान्य बसें शामिल है. इनकी खरीद पर लगभग 290 करोड रुपए से ज्यादा की लागत आएगी. खाद्यानों की सुरक्षा और बरसात से बचाव के लिए वस्तुओं की खरीद को भी मंजूरी प्रदान की गई, जिस पर 15 करोड रुपए का खर्च आने का अनुमान है.
पुलिस विभाग द्वारा 2000 महिला बॉडी प्रोटेक्टर, आरएफएसएल भौंडसी, सुनारिया व मधुबन के लिए विशेष उपकरणों सहित अन्य चीजों को खरीदने को भी मंजूरी प्रदान कर दी गई. इस पर करीब 14 करोड रुपए की राशि खर्च होने का अनुमान है. बैठक में कृषि मंत्री कंवर पाल गुर्जर, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री मूलचंद शर्मा, बिजली मंत्री चौ़ रणजीत सिंह, वित्त मंत्री जेपी दलाल और परिवहन मंत्री असीम गोयल मौजूद रहे.