- मुख्यमंत्री कैंसर राहत कोष योजना के तहत सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी के लिए बरनाला जिला के 71 मरीजों को अब जारी की गई 71 लाख 51 हजार रुपये की सहायता राशी।
Aaj Samaj, (आज समाज),Chief Minister Cancer Relief Fund Scheme,अखिलेश बंसल, बरनाला
पंजाब सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कैंसर राहत कोष योजना के तहत कैंसर पीड़ितों के लिए डेढ़ लाख रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। जो कि सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी के लिए है। यह जानते हुए भी कि सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी से लेकर पूरे ईलाज तक डेढ़-दो लाख का खर्च नहीं बल्कि लाखों रुपए का खर्च हो जाता है। यदि जमीनी हकीकत की बात करें तो कैंसर पीड़ितों का कहना है कि यदि सरकार कैंसर पीड़ितों का सही ढंग से इलाज करने की मंशा रखती है तो जहां कहीं कैंसर अस्पताल हैं वहां कैंसर पीड़ितों के लिए व्यापक प्रबंध करे, ताकि कैंसर को जड़ से मिटाया जा सके।
जिले के 71 पीड़ितों को जारी की सहायता राशि।
बरनाला जिला की डिप्टी कमिश्नर पूनम दीप कौर ने प्रेस विज्ञप्ति द्वारा जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री कैंसर राहत कोष योजना के तहत कैंसर मरीजों को 1.5 -1.5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था है। बशर्ते कि संबंधित व्यक्ति ने इस बीमारी के इलाज के लिए किसी अन्य माध्यम जैसे बीमा कंपनी आदि से वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं की हो। जिसके चलते जिले के 71 कैंसर पीड़ितों के इलाज के लिए मार्च 2022 से अप्रैल 2023 तक 71 लाख 51 हजार रुपये की सहायता राशि जारी की गई है। जो कि रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, सर्जरी, ब्लड कैंसर के इलाज के लिए है। जिले के पीड़ित 71 कैंसर मरीजों में 22 मरीज बरनाला, 15 मरीज धनौला, 20 मरीज तपा, 11 मरीज महलकलां और 3 मरीज भदौड़ कस्बों से संबंधित हैं।
यह है जमीनी हकीकतः
जिन अस्पतालों में कैंसर मरीज दाखिल हैं या दाखिल हो रहे हैं या जिनका लंबे समय से इलाज चल रहा है उनमें सर्वाधिक मरीजों की संख्या महिलाओं की हैं। जो ब्रेस्ट कैंसर ( ब्रेस्ट कार्सिनोमा ) से संबंधित है। जिनकी सर्जरी से लेकर रेडियोथैरेपी तथा कीमोथेरेपी तक डेढ़-दो लाख रुपए नहीं बल्कि कई लाख रुपयों का खर्चा हो रहा है। सरकार अपील कर रही है कि कैंसर से बचने के लिए तंबाकू उत्पादों का सेवन नहीं करना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए। सरकार को इंकसाफ करना होगा कि ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो तंबाकू उत्पादों का सेवन कर रही हैं। पंजाब के एक अस्पताल में मात्र 6 साल का एक बच्चा जो गले का कैंसर से पीड़ित है उसे कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। जिसके एक कीमोथेरेपी इंजेक्शन की बाजारू कीमत पचास हजार से 75 हजार रुपए तक की है। उस बच्चे को कई कीमोथेरेपी इंजेक्शन लग चुके हैं। कैंसर रोग व रोगियों तथा उनकी माली हालत जानने के लिए सरकार को ग्राऊंड वर्क करना पड़ेगा। कैंसर पीड़ित कहते हैं कि उन्हें पैसे की नहीं, निःशुल्क ईलाज और व्यापक व्यवस्था की जरूरत है। प्रदेश में किस कारण कैंसर बढ़ रहा है उसकी गहराई तक टीमों को भेजना होगा। जिस ढंग से प्रदेश सरकारों द्वारा कोरोना संक्रमित मरीजों की जांच की गई उसी रफ्तार से घर घर जाकर हरेक परिवार के हर सदस्य को कैंसर सहित तमाम रोगों की जांच टीमें गठित करनी होगी।
इनका क्या कसूरः
जिन लोगों ने कोई बीमा पॉलिसी ले रखी है, जिसके धार पर वो अस्पतालों में जानलेवा बीमारियों का इलाज करवा रहे हैं उन्हें सहायता राशि देने को सरकार ने हाथ खींच लिए हैं। यद्यपि सरकारों के पास पूरे प्रबंधन होते तो किसी को बीमा पॉलिसी लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। गौरतलब है कि भले ही 20-30 फीसदी लोगों ने बीमा पॉलिसी करवा रखी है लेकिन इसके बावजूद बीमा कंपनियां ईलाज का 20 प्रतिशत पैसा नहीं देती, यानी इलाज का 20 फीसदी पैसा मरीज को जेब से ही देना पड़ता है।
फायदा लेने के वास्ते इस प्रक्रिया से गुजरना होगा मरीजों कोः
सरकारी योजना का फायदा लेने के लिए कैंसर रोग पीड़ित मरीज पंजाब का निवासी होना चाहिए। पहचान दिखाने के तौर पर उसे वोटर कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट की कॉपी संलग्न करनी होगी। कैंसर का पता लगाने/पुष्टि के लिए प्रयोगशाला से बायोप्सी परीक्षण रिपोर्ट और उस अस्पताल से उपचार लागत का अनुमान जहां रोगी का इलाज किया जा रहा है या इलाज किया जाना है और दो पासपोर्ट आकार के फोटो निर्धारित आवेदन पत्र के साथ जिले को प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसके अलावा संबंधित रोगी को आवेदन पत्र के साथ एक स्वै-घोषणा पत्र भी संलग्न करना होगा कि उसे बीमारी के लिए किसी अन्य स्रोत से वित्तीय सहायता नहीं मिली है। मरीजों की सुविधा के लिए सरकार द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा सभी स्वास्थ्य संस्थानों जिला अस्पतालों, अनुमंडल स्तरीय अस्पतालों, सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों प्राप्त कर सकेंगे। यह प्रोफार्मा स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट www.pbhealth.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
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