इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
आईटीवी नेटवर्क ने एक ऐतिहासिक सीरीज मुख्यमंत्री मंच शुरू की है। अगले 20 दिन में ‘मुख्यमंत्री मंच’ प्रतिदिन देशभर के मुख्यमंत्रियों के साथ एक संवादात्मक साक्षात्कार (इंटरव्यू) प्रदर्शित करेगा। इसके तहत राज्य के लोगों को अपने मुख्यमंत्री से सवाल पूछने का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री युवाओं, विशेषकर फर्स्ट इन क्लास द्वारा तैयार किए गए छात्रों का मार्गदर्शन भी करेंगे। मुख्यमंत्री मंच के दूसरे शो में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिरकत की।
सीएम ने राज्य में चल रहे पांच बड़े कार्यक्रम के बारे में बताया
छत्तीसगढ़ में पांच बड़े कार्यक्रम के बारे में बताते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हम राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत हम 9000 रुपए प्रति एकड़ सब्सिडी दे रहे हैं। किसानों को 2500 रुपए क्विंटल अधिक धान का कीमत पड़ रहा है। दूसरा लघु उपज 65 प्रकार की खरीद हो रह है। 4000 प्रति मानक बोरा के दर से तीनो पत्ता खरीद रहे हैं। तीसरा गोधन न्याय योजना, जिसमें 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीद रहे हैं और वर्मी कम्पोस्ट बना रहे हैं।
चौथा भूमि श्रमिक न्याय योजना, इसके अंतर्गत जिस परिवार के पास एक बिस्मिल भूमि भी नहीं है उन्हें प्रति वर्ष 7000 रुपए दिए जा रहे हैं। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी विद्यालय, इसके अंतर्गत अभी 177 स्कूल संचालित हैं और 50 स्कूलों को स्वीकृति दी गई है। हाट बाजार क्लिनिक योजना, शहरी स्वास्थ्य स्लम योजना। आम जनता की आय में वृद्धि करना ही हमारी प्राथमिकता है। फिर चाहे वो मजदूर हों, महिलाएं हों, किसान हो, अनुसूचत जाति हो, आदिवासी हो, व्यापारी हो या उद्योगपति हो, सबको काम करने का अवसर मिलना चाहिए। हर विभाग में कई योजनाएं हैं जिन्हें हम जनता को सौंप रहे हैं।
शुरू की गई है गोधन न्याय योजना
गोधन न्याय योजना पर सीएम बघेल ने बताया कि मौजूदा समय में सभी राज्य सरकारें छुट्टे जानवर की समस्या से परेशान हैं। इस समस्या से निजात पाने के लिए हमने गोधन न्याय योजना की शुरूआत की। इसके कई फायदे हैं। जैसे गोबर बेचने के लिए लोग जानवर को चारा देंगे, उसे घर में बांध के रखेंगे। गोबर से वर्मी कम्पोस्ट का निर्माण होगा। वर्मी कम्पोस्ट से मिटटी की ताकत बढ़ेगी।
इसके बाद हम गौ मूत्र खरीदने की भी तयारी कर रहे हैं। गोबर से हम प्राकृतिक पेंट बना रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ में 11 हजार पंचायत हैं, जिनमे से 10 हजार पंचायतों को हमने स्वीकृत कर लिया है। राज्य में 8500 गौशालाएं हैं जिनमें से अभी तक 68 लाख क्विंटल गोबर हमने खरीदा है। आज के समय में जहां यूरिया और खाद की कमी हो रही है। वहीं वर्मी कंपोस्ट की बिक्री जोरों पर है। आज हमने करीब डेढ़ लाख एकड़ जमीन वर्मी कंपोस्ट के लिए आरक्षित की है।
बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को देंगे प्रशिक्षण
रूरल इंडस्ट्री पार्क गांव के बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को प्रशिक्षण देंगे साथ ही उनके लिए रोजगार की भी व्यवस्था करेंगे। कोशा का कपड़ा देश विदेश में निर्यात होता है। बुनकर लोगों के लिए एक बाजार की स्थापना।
गोधन न्याय योजना लागू करने के बाद राज्य में है खुशहाली
छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी भूमि श्रमिक न्याय योजना, गोधन न्याय योजना लागू करने के बाद राज्य में खुशहाली है। सबकी जेबों में आय पहुंच रही है। देश में मंदी का असर होगा लेकिन छत्तीसगढ़ में मंदी का नामों निशान नहीं है। तीन साल में 91 हजार करोड़ रुपए आम जनता की जेब में डाला है।
कोरोना काल में शुरू किया मुफ्त राशन
कई राज्यों में चल रही मुफ्त योजनाओं पर सीएम बघेल ने कहा कि कोरोना काल में मुफ्त राशन देना हमने शुरू किया। हमने सबसे पहले एक साथ तीन महीने का राशन राज्य की जनता को दिया। स्वामीनाथन कमेटी के आधार पर 2500 रुपए क्विंटल धान खरीदने का फैसला लिया। राज्य में यदि मांग से ज्यादा धान बचता है तो हम उससे इथेनॉल बनाना चाहते हैं। भारत सरकार यदि इथेनॉल बनाने की अनुमति दे देती है तो राज्य सरकार पर बोझ कम होगा, देश पर बोझ कम होगा साथ ही देश का धन भी बचेगा।
इथेनॉल की बात करते हैं तो कर दी जाती है अनसुनी
केंद्र सरकार के साथ छत्तीसगढ़ सरकार के रिश्तों के बारे में सीएम बघेल ने कहा कि अगर हम नितिन गडकरी जी से सड़क मांगते हैं तो वो बिना किसी सवाल के मिलती है। नक्सल मुद्दे पर अमित शाह जी ने पूरा सहयोग किया। लेकिन अगर हम इथेनॉल की बात करते हैं तो वहां बात अनसुनी हो जाती है। जून महीने में जीएसटी मुआवजा बंद हो जाएगा। बजट से पहले हुई बैठक में मैंने जीएसटी मुआवजे के मुद्दे हो उठाया था। उस वक्त कई नेताओं ने सहमति जताई थी। लेकिन आज सभी मौन हैं। अगर 5 हजार करोड़ रुपए मिलने बंद हो जाते हैं तो बहुत राज्य सरकार को दिक्कतें आ जाएंगी। राज्य में तैनात सीआरपीएफ के जवानों की 11 हजार रुपए की कटौती कर दी।
देश में न्याय मिलने में लगता है समय
बुलडोजर मुद्दे पर सीएम बघेल ने कहा कि हमारे देश में न्याय में मिलने में समय लगता है। जिस पर अगर बुलडोजर चलाकर न्याय देने की बात कही जाती है, तो आम जनता कहती है कि सरकार ने सही किया। अगर कोई अवैध घर बना है तो आप उसे नोटिस देते हैं, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाती है। हमारा संविधान हर किसी को सुनवाई का अधिकार देता है। नाथू राम गोड्से की भी सुनवाई हुई थी।
सांप्रदायिक दंगा देश के लिए है एक गंभीर मुद्दा
देश में त्योहारों के मौकों पर हुए साम्प्रदायिक दंगो पर सीएम बघेल ने कहा कि एक जैसी घटनाएं पुरे देश में होना कोई आम बात नहीं है। देश के लिए यह एक गंभीर मुद्दा है। केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। प्रभु श्री राम को हम अपना आदर्श मानते हैं और उनके जन्मदिवस के दिन ऐसी घटना होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम हमेशा राम राज्य की कल्पना करते हैं। लेकिन आज देश में हो रहा है वह देख के नहीं लगता राम राज्य आ पाएगा। आज के समय में हम भगवान श्री राम और हनुमान जी की जो छवि बदल रहे हैं वह कतई उचित नहीं है।
लॉउडस्पीकर के मुद्दे पर नहीं होनी चाहिए राजनीति
लॉउडस्पीकर के मुद्दे पर सीएम ने कहा कि आज तक मेरे पास लॉउडस्पीकर से जुड़ा एक भी मामला नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन सभी को करना चाहिए। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी अगर कोई लॉउडस्पीकर का इस्तेमाल कर रहा है तो आप शिकायत कीजिए, उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी।
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