बाढड़ा: पंचायत समिति के पूर्व चेयरमैन अनूप सोनी की अगुवाई में झोझू क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों ने प्रदेश के पंच, सरपंच पंचायत समिति व जिला पार्षदों के सम्मान भत्ते में वृद्धि व अन्य वित्तिय शक्तियों में वृद्धि करने पर खुशी प्रकट करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी का आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि सीएम मनोहर लाल जनभावनाओं का सम्मान कर फैसला लेते हैं जिससे वह लोकप्रियता में प्रथम पायदान पर हैं और प्रदेश की जनता मजबूती से उनके साथ खड़ी है।
पंचायत समिति के पूर्व चेयरमैन अनूप सोनी ने बताया कि उन्होंने पूर्व पंचायत समिति सदस्य रामकुमार गोपालवास, पूर्व सरपंच धर्मबीर बडराई, पूर्व सरपंच राजकुमार गोपालवास, पूर्व सरपंच कर्णसिंह चोटीवाला, कर्मबीर बडराई, रणसिंह बडराई, पूर्व सरपंच रणबीर सिंह कादमा, पूर्व सरपंच नरेश पूनिया गोपालवास, पूर्व सरपंच बलवान कादमा, भूपसिंह क्षेत्र के मौजूदा व पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों को साथ लेकर 4 जुलाई को सीएम नायबसिंह सैनी को लंबित मांगों से अवगत करवाया जिस पर उन्होंने जल्द ही सारी मांगों को स्वीकृति देकर तोहफा देने का भरोसा दिया था और वह अपनी जुबान पर खरे भी उतरे। आज मौजूदा व पंचायत प्रतिनिधियों को जितना मान सम्मान दिया है उसके लिए जनता सदैव उनकी आभारी रहेगी।
बाढड़ा पंचायत समिति चेयरमैन ने सीएम का आभार जताया
बाढड़ा: पंचायत समिति चेयरमैन दर्शना देवी डालावास व समाजसेवी आनंद फौजी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा पंचायतीराज सम्मेलन में पंच, सरपंचों के अधिकारों में वृद्धि करते हुए उनको कई नई सुविधाएं देने पर सीएम नायब सिंह सैनी, पंचायत मंत्री महिपाल सिंह ढांडा, भाजपा किसान मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष सुखविंद्र मांढी समेत समस्त प्रदेश सरकार का आभार जताया।
पंचायत समिति चेयरमैन प्रतिनिधि आनंद फौजी ने कस्बे के बीडीपीओ कार्यालय के पंचायत समिति भवन में आमजन की समस्याओं के निपटारा करने के बाद खंड के दो दर्जन गांवों के पंच, सरपंचों ने सरकार के फैसलें को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में सीएम नायबसिंह सैनी ने पंचायत प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया था कि उनके मांगपत्र से अधिक उनको सम्मान दिया जाएगा जो आज पूरी तरह खरे उतरे। सीएम नायब सिंह सैनी ने सरपंचों के सम्मेलन में सरपंच एसोसिएशन के मांगपत्र से अधिक अधिकार देते हुए सरपंचों को गांव में विकास कार्य कराने की सीमा 21 लाख करते हुए सरपंच अब बिना टेंडर के 21 लाख रूपये तक के कार्य करा सकेंगे। विकास के कार्यों के लिए बजट की कमी नहीं रहने देने, किसी कार्य के लिए मिट्टी का भरत का अगर अलग से एस्टीमेट बनातर सरपंच देंगे तो वो भुगतान भी सरकार करेगी। एचईडब्ल्यू पोर्टल पर सरपंच द्वारा प्रस्ताव अपलोड करने के बाद 10 दिन में कनिष्ट अभियंता एस्टीमेट बनाने के लिए बाध्य होगा। सरपंचों को प्रशासनिक कार्यों के लिए जाने पर 16 रूपये किमी की दर से यात्रा भत्ता मिलेगा। जिला या उपमंडल स्तर पर कोर्ट में पैरवी के लिए 1100 की बजाय 5500 रूपये प्रति केस और उच्च न्यायालय के लिए 5500 से बढ़ाकर 33000 प्रति केस होगी। राज्य स्तरीय कार्यक्रम गांव में होने पर सरपंच का स्थान उपायुक्त व पुलिस अधिक्षक के साथ होगा। ग्राम पंचायतों के लिए 3000 कम्प्यूटर ऑपरेटर नियुक्त किए गए हैं। पंचायत जीईएम पोर्टल से लैपटॉप, प्रिंटर खरीद पाएंगी अपंजीकृत ठेकेदार एक साल में 50 लाख तक के कार्य ही कर पाएगा। हर बड़े टेंडर की जानकारी मेसेज द्वारा सरपंच को मिलेगी। पंचायत को स्टांप ड्यूटी और बिजली बिल सेस पंचायत के अकाउंट में सीधा आएगा। गांव में पेयजल की समस्या अगर ग्राम पंचायत नहीं हल कर पाएगी, तो पंचायत के प्रस्ताव पर उस कार्य को पब्लिक हेल्थ विभाग कराएगा। ग्राम पंचायत पर राष्ट्रीय पर्व या विशिष्ट आयोजन के लिए पंचायत फंड से 30000 रूपये तक कर पाएँगे। पंचायत राष्ट्रीय पर्व की गतिविधियों के प्रचार, झंडा या मिठाई की सीमा को 500 से बढ़ाकर 5000 किया गया सरपंच ग्राम सचिव की एसीआर पर टिप्पणी करने का अधिकार भी दिया जाएगा।