CharkhiDadri News : जनवरी में राज्य मुख्यालय भेजी गई थी रिपोर्ट, आवेदक किसानों की नींद उड़ी, सवा तीन साल बाद भी बिजली कनेक्षन के लिए तरसे

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CharkhiDadri News : जनवरी में राज्य मुख्यालय भेजी गई थी रिपोर्ट, आवेदक किसानों की नींद उड़ी, सवा तीन साल बाद भी बिजली कनेक्षन के लिए तरसे
सौरऊर्जाउत्पादक प्लेट।
  • सौरऊर्जाधारक किसानों के ट्यूबवैलों की गहराई की रिपोर्ट पर दो माह बाद भी फैसला नहीं

(CharkhiDadri News) बाढड़ा।  उपमंडल के सौर ऊर्जाधारक किसानों के ट्यूबवैलों को सवा तीन वर्ष गुजरने के बाद भी बिजली कनेक्षनों की मांग अधर में लटकी हुई है। बिजली विभाग ने इसके लिए नवंबर माह में उपमंडल कार्यालय से गहराई के आधार पर रिपोर्ट मांगी थी जो जनवरी के प्रथम सप्ताह ही भेज गई और किसानों को उम्मीद जगी थी कि इस रिपोर्ट के आधार पर ही विभाग जल्द ही कोई आगामी कदम उठाएगा लेकिन विभाग की गहरी नींद से किसानों के होश फाख्ता हैं।

प्रदेश सरकार ने डार्कजोन चयनित कृषि क्षेत्र के आठ साल से बंद बिजली कनेक्षनों को नए रुप में देने का फैसला लेते हुए वर्ष 2020 में दक्षिणी क्षेत्र की कृषि, बागवानी क्षेत्र में सिंचाई करने के लिए सूक्ष्म सिंचाई योजना लागू करते हुए सब्सिडी के आधार पर सौलर संचालित नए ट्यूबवैल कनेक्षन देने की योजना आरंभ की थी।

सर्दी का सीजन आते ही सौलर सिस्टम पूरी तरह नकारा हो गया

इन किसानों ने आरंभ में महंगे भाव के केबल, पंप मोटर, पेयजल आपूर्ति लाईन सहित अन्य उपकरण खरीद कर उनका संचालन किया लेकिन सर्दी का सीजन आते ही सौलर सिस्टम पूरी तरह नकारा हो गया। नब्बे फिसदी किसानों के भूमिगत गहराई ज्यादा होने के कारण ट्यूबवैलों ने पानी निकासी पूरी तरह बंद कर दी और किसानों ने इसके विरोध में मोर्चा खोल दिया।

चुनाव के कारण सारा मामला खटाई में चला गया

उपमंडल क्षेत्र के 56 किसानों ने बिजली विभाग पर पिछले तीन दिन से लगातार विरोध अभियान चलाया हुआ है और आखिरकार अगस्त 2024 में प्रदेश के बिजली विभाग ने उपमंडल अधिकारी कार्यालय से रिपोर्ट तलब की तो विभाग ने कुछ कदम उठाया लेकिन बाद में चुनाव के कारण सारा मामला खटाई में चला गया।

नई नवेली सरकार आते ही बिजली विभाग हिसार मुख्यालय के अधिक्षक अभियंता ने 7 नवंबर 2024 को बिजली विभाग भिवानी के अधिक्षक अभियंता को पत्र भेजकर सौर ऊर्जाधारक 56 किसानों की धरातली रिपोर्ट मांगी है जिससे अब विभाग आगामी फैसला लेकिन लेकिन सरकार जिस क्षेत्र में भूमिगत जलस्तर को चार सौ फिट नीचे पानी मान रहा है वहीं विभाग ने वहां पर मात्र ढाई सौ से तीन सौ तक ही भूमिगत जलस्तर की तह की रिपोर्ट वापस भेज दी है ।

जिससे किसानों में रोष फैल गया है वहीं विभाग अब इसको दुरुस्त करना पड़ा और जनवरी 2025 में इसको दुरुस्त कर राज्य मुख्यालय भेजा गया जिससे एक बार तो किसानों को जल्द ही इनका समाधान होने की उम्मीद जगी थी लेकिन दो माह गुजरने के बाद अब फिर विभाग ने रिपोर्ट पर कुंडली मार ली है।

जिससे किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें पैदा हो गई हैं। इस बारे में एसडीओ रामसिंह ने बताया कि प्रथम चरण में कुल 56 किसानों ने सौर ऊर्जा से सब्सिडी ली है जिनकी अलग अलग रिपोर्ट तैयार करवा कर जनवरी माह में ही उच्चाधिकारियों को भेजी जा चुकी है और वहां से जो भी दिशानिर्देश मिलेगा उसपर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

दर्जनभर बार विस सत्र में गुंज चुका पीडि़त किसानों का मुद्दा

सौर ऊर्जाधारक किसानों द्वारा सोलर प्लेट काम न करने व गहराई से जल निकासी संभवन न होने पर अब बिजली कनेक्षन देने पर विभाग एक ही व्यक्ति को एक ही योजना में दो सब्सिडी देने से पीछे हट रहा है वहीं इससे किसानों की समस्या बढ रही है। भाकियू व प्रभावित किसान भाजपा सरकार के दूसरे कार्यकाल में दर्जनों बार पूर्व सीएम मनोहर लाल व मौजूदा सीएम नायबसिंह सैनी, तात्कालीन बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, कृषि मंत्री जेपी दलाल व सांसद धर्मबीर सिंह, विधायक उमेद पातुवास को मांगपत्र सौंपा लेकिन बात सिरे नहीं चढ पाई।

पूर्व विधायक नैना चौटाला ने वर्ष 2023 व वर्ष 2024 में दो बार सत्र में तात्कालीन बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला के समक्ष उठाया तो उन्होंने तथा तात्कालीन डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला ने उनको आश्वस्त किया लेकिन आज तक यह मांग अधूरी ही है। प्रदेश की नई सरकार गठन के बाद भाजपा विधायक उमेद पातुवास ने सत्र में अपनी प्रथम समस्या के रुप में बाढड़ा क्षेत्र के सौर ऊर्जाधारक किसानों को मुद्दा उठाकर समाधान की मांग की थी लेकिन तीन माह से वह भी फाईल सिरे नहीं चढ पाई।

किसानों ने सभी प्रभावित किसानों को तत्काल कनेक्षन की मांग की

बाढड़ा: भाकियू अध्यक्ष हरपाल सिंह भांडवा, पूर्व सरपंच विजय हड़ौदा इत्यादि ने बताया कि प्रदेश सरकार कि बिजली विभाग को सौर ऊर्जाधारक किसानों की समस्या का तत्काल प्रभाव से समाधान करवाना चाहिए। इन किसानों ने तीन साल पहले ही अपने ट्यूबवैल पर बिजली कनेक्शन के लिए 30-30 हजार की राशी विभाग ने जमा करवाई हुई है। अब विभाग को तुरंत रियायत देकर शेष औपचारिकताएं पूरी कर किसानों को कनेक्षन देना चाहिए।

किसानों की मांग सही, उनकी बात सिरे चढाने के लिए प्रयासरत

भाजपा विधायक उमेद पातुवास ने कहा कि वह स्वयं क्षेत्र के किसानों की इस समस्या से परिचित हैं और किसानों ने उनको आशीर्वाद देकर विधानसभा में भेजा है तो वह तथा सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़े हैं।

नई सरकार के प्रथम सत्र में अपनी प्रथम समस्या के रुप में बाढड़ा क्षेत्र के सौर ऊर्जाधारक किसानों को मुद्दा उठाकर समाधान की मांग की थी और जल्द विभाग ने इसको शुरु नहीं किया तो सीएम नायबसिंह सैनी से बिजली मंत्री अनिल विज से मुलाकात कर किसानों को कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी।

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