(Charkhi Dadri News) बाढड़ा। हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पिछले 7 वर्षों में भाजपा सरकार की डिजिटलाइजेशन के कारण फर्जीवाड़े का तंत्र हावि रहा है। श्रम मंत्री भाजपा सरकार की नाकामयाबी और भ्रष्ट तंत्र को पोषित करने वाले मंसूबों को छिपाने और मजदूरों को राहत पहुंचने की बजाय कोरी बयानबाजी कर रहे हैं। लेबर कोड लागू होने से बढ़ेगा मजदूरों का शोषण बढेगा जिसके विरोध में 20 मई को देश भर के मजदूर हड़ताल करेंगे।
वर्ष 2008 में भवन निर्माण कामगार यूनियन के नेतृत्व में मजदूरों के संघर्ष के चलते ही प्रदेश में इस बोर्ड का गठन हुआ
यह बात भवन निर्माण कामगार यूनियन के प्रदेश महासचिव कामरेड सुखबीर सिंह ने कस्बे के किसान भवन में श्रमिक नेता राजेंद्र बेरला व सुमेर सिंह की अध्यक्षता में संचालित बैठक में कही। उन्होंने कहा कि वर्ष 2008 में भवन निर्माण कामगार यूनियन के नेतृत्व में मजदूरों के संघर्ष के चलते ही प्रदेश में इस बोर्ड का गठन हुआ। वर्ष 2014 में प्रदेश में सत्तासीन हुई भाजपा सरकार ने एक और तो बोर्ड के पंजीकरण और सुविधा लाभों को वर्ष 2018 में ऑनलाइन करके मजदूरों का उत्पीडऩ शुरू कर दिया। दूसरी ओर सुविधा हासिल करने के नाम पर बीते 7 वर्षों में मजदूरों से फर्जीवाड़े करने वाले गिरोह ने भारी अवैध वसूली की है।
जिन मिस्त्री मजदूरों को इस बोर्ड से सामाजिक सुरक्षा मिलनी थी उन्हीं को प्रताडि़त किया जा रहा है। उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि लगभग 1 वर्ष पहले जिलों पर सहायता केंद्र स्थापित करने, बोर्ड में पहले से पंजीकृत प्रवासी मजदूर जो फैमिली आईडी की अनिवार्यता की वजह से बोर्ड से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित हो चुके हैं उन्हें सुविधाएं प्रदान करने, लंबित पड़े सुविधा लाभ को तुरंत जारी करने पर बोर्ड के अधिकारियों के साथ यूनियन की सहमति बनी है। सहमति के बावजूद भी उन्हें लागू नहीं किया जा रहा है। जबकि इसके लिए विज्ञापनों के माध्यम से झूठी वाह-वाही लूटने में सरकार जुटी हुई है। आलम यह है कि फरवरी महीने में 50 हजार मजदूरों का पंजीकरण रद्द करके और बोर्ड में पंजीकृत अन्य सभी 6 लाख मजदूरों के पंजीकरण को वेरिफिकेशन पर डालने के बहाने से सुविधा देने से वंचित कर दिया गया है।
माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फैमिली आईडी की अनिवार्यता पर रोक भी लगाई हुई है
उन्होंने कहा कि अब अपना पंजीकरण बहाल करवाने और सत्यापन के नाम पर मजदूरों से भारी लूट हो रही है। बोर्ड में स्टाफ भर्ती कर अभी भी प्रदेश में अपंजीकृत लाखों मजदूरों का पंजीकरण किया जाए और फैमिली आईडी की अनिवार्यता खत्म करते हुए ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन प्रक्रिया चालू की जानी चाहिए। माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फैमिली आईडी की अनिवार्यता पर रोक भी लगाई हुई है। इसके साथ ही 90 दिन के कार्य दिवस के सत्यापन के लिए यूनियनों का अधिकार की पुन: बहाली करके ही इस भ्रष्ट तंत्र को रोका जा सकता है।
बैठक में फैसला लिया गया कि सदस्यता अभियान को तेज करते हुए 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाएगा। इसके साथ ही चार मजदूर कोड़ों के खिलाफ होने वाली 20 मई की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के लिए गांव स्तर पर जत्था अभियान चलाने का तय किया गया। बैठक में पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। मीटिंग मे रोशन कारी धारणी, विजय बेरला, सुमित्रा बेरला, सुरेंद्र, सूंड राम जीतपुरा प्रमुख तौर पर मौजूद रहे।
