(Charkhi Dadri News) बाढड़ा। प्रदेश में प्राकृतिक अव्यवस्था के कारण समय से पहले ही गर्मी का आगमन हो गया है जिससे रबी सीजन की फसलों को उम्मीद से अधिक सिंचाई करने की सख्त जरुरत है परंतु सरकार कृषि क्षेत्र की सुध लेने की बजाए कुंभकर्णी नींद सो रही है। अन्नदाता की फसलों को बचाने के लिए सरकार को कृषि क्षेत्र की बिजली आपूर्ति में वृद्धि कर सिंचाई व्यवस्था को मजबूत बनाना चाहिए।
प्रदेश की भर्ती प्रक्रिया केवल दिखावा रह गई अलग अलग नियमों से योग्य युवा को जानबूझ कर उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है
यह बात वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व पूर्व विधायक सोमवीर सिंह ने क्षेत्र के दौरे के दौरान कही। किसान खाद बीज, बकाया मुआवजा व बिजली आपूर्ति के लिए दर दर भटक रहे हैं वहीं भाजपा सरकार खुद की पीठ थपथपाकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। प्रदेश की भर्ती प्रक्रिया केवल दिखावा रह गई अलग अलग नियमों से योग्य युवा को जानबूझ कर उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केन्द्र व प्रदेश सरकार ने लोकसभा व विधानसभा चुनाव में भोलेभाले मतदाता को भ्रमित करने के लिए अनेक योजनाएं आरंभ की लेकिन सत्ता मिलते ही अब अलग अलग नियमों का बहाना बनाकर जन हितकारी योजनाएं बंद की जा रही है।
भाजपा को गांव के गरीब किसान मजदूर की बजाए पूजीपंतियों के भविष्य की ज्यादा चिंता है
किसान जब मंडी में अनाज लेकर जाता है तो नाममात्र का भाव पाता है लेकिन अब पूंजीपति उनका भंडारण कर मनमानी कीमत वसूल कर रहा है जो न्यायसंगत नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार केवल दिखावे के नाम पर आत्मनिर्भर राष्ट्र का राग अलाप रही है जबकी धरातल पर आज किसान, नौजवान भुखा प्यासा सडक़ों पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर है। पिछले पांच साल से लगातार संघर्षरत यूपी, पंजाब व हरियाणा के किसानों के जत्थे अपने हकों के दिल्ली जा रहे हैं तो सरकार को यह भी पसंद नहीं है और उनको अपराधियों की तरह व्यवहार कर रही है जो न्याय संगत नहीं है। भाजपा को गांव के गरीब किसान मजदूर की बजाए पूजीपंतियों के भविष्य की ज्यादा चिंता है।
यदि पंजाब के किसान एमएसपी गारंटी का कानून बनाने की मांग पर केंद्र सरकार के पास जा रहे हैं तो हरियाणा सरकार को क्या आपत्ति है
जब दो साल पहले किसानों को लंबा आंदोलन चलाना पड़ा तो पीएम नरेन्द्र मोदी ने स्वयं किसानों को आंदोलन खत्म कर केन्द्र सरकार की अगुवाई में कमेटी गठित कर फसलों की खरीद पर एमएसपी गारंटी कानून लागू करने व लागत के आधार पर दरें निर्धारित करने का वायदा किया था लेकिन सरकार तीसरी बार सत्ता में आते ही घमंड में आ गई है और किसान, बेरोजगारों पर तरह तरह के गलत फैसलें थोप रही है। यदि पंजाब के किसान एमएसपी गारंटी का कानून बनाने की मांग पर केंद्र सरकार के पास जा रहे हैं तो हरियाणा सरकार को क्या आपत्ति है।
सिर्फ किसान हरियाणा होकर दिल्ली जाना चाहते हैं। ऐसे में किसानों को हरियाणा में रोकना लोकतंत्र विरोधी कदम है। रास्ता बंद करना, सडक़ खोदना, कीलें व कंटीली तारें बिछाना समस्या का समाधान नहीं है। उनके अलावा कांग्रेसी नेता सरपंच सुरेश धनासरी, छात्रनेता विजय मोटू, पूर्व सरपंच वेदप्रकाश काकड़ौली, आनंद वालिया, पूर्व बीईओ करणसिंह श्योराण, विजय हंसावास, मनोज जेवली, संदीप ढाणी सुरजा,संदीप गोपी इत्यादि मौजूद रहे।
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