- निर्माणाधीन सडक़मार्ग के बीच खड़ा बिजली का पोल कर रहा बड़े हादसे का इंतजार
(Charkhi Dadri News) बाढड़ा। बिजली विभाग की लारपरवाह कार्यशैली कब किसके जीवन पर भारी पड़ जाए यह भविष्य के गर्भ में है लेकिन दोनों गांवों की ग्राम पंचायतों के मांगपत्र के बावजूद सरकार कोई कदम उठाने की बजाए गहरी नींद सोती नजर आ रही है। गांव जगरामबास से गोपी को जोडऩे वाले कच्चे रास्ते को निर्माणाधीन करने के लिए 2 करोड़ 74 लाख की राशी खर्च की जा रही है लेकिन विभाग निर्माणाधीन सडक़मार्ग के बीच में खड़े बिजली आपूर्ति लाईन के पोल को हटाने के बदले अब ग्राम पंचायतों से पैसे मांग रहे हैं जिससे सारा काम रामभरोसे हो गया है।
हरियाणा पंचायत राज द्वारा गांव जगरामबास से गोपी से गुजरने वाले जुई बाढड़ा मुख्य सडक़मार्ग तक जोडऩे वाले कच्चे रास्ते को पक्का करने के लिए 2 करोड़ 74 लाख की राशी खर्च की जा रही है लेकिन मौजूदा समय में यहां से गुजरने वाले दो हाईटेंशन आपूर्ति लाईन के खंभें ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है।
गांव गोपी के सरपंच एडवोकेट कुलबीर श्योराण, सरपंच राधा देवी जगरामबास, संदीप धनखड़, नंबरदार शीशराम जगरामाबस इत्यादि ने बताया कि विभाग निर्माणाधीन सडक़मार्ग के बीच में खड़े बिजली आपूर्ति लाईन के पोल पर से दो लाईनों को गुजारा गया है जो मामूली टक्कर से नीचे गिर सकती हैं और कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। इससे इस सडक़ मार्ग के निर्माण को लेकर भी सवालिया निशान खड़ा हो गया है क्योंकी इससे दो वाहनों के आवागमन, कोहरे में केाई भी दुर्घटना घटित हो सकती है जो जानलेवा साबित हो सकती है।
क्षेत्र के ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से इस पोल को हटाने की गुहार लगाई है
ग्रामीण बार बार जनप्रतिनिधियों को मांगपत्र देकर सडक़ निर्माण से पहले इसको हटाने की अपील करते हैं तो वह बिजली विभाग के अधिकारियों के पास कार्यवाही के लिए भेज देते हैं जिसके बाद बिजली विभाग इनको हटाने के बदले अब ग्राम पंचायतों से विभाग के कोष में बिजली आपूर्ति लाईन बदलने का खर्चा जमा करवाने का नियम बता रहा है जिससे ग्राम पंचायतें पीछे हट गई है और सारा कार्य रामभरोसे हो गया है। क्षेत्र के ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से इस पोल को हटाने की गुहार लगाई है। इस बारे में एसडीओ रामसिंह से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि बिजली आपूर्ति लाईन का पोल हटाने के लिए नियमानुसार लागत राशी जमा करवाना जरुरी है। वह ग्रामीणों के मांगपत्र पर काम देख रहे हैं।
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