Charkhi Dadri News : ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी हालत में विकास कार्य नहीं रूकने चाहिए  

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Development work should not stop in rural areas under any circumstances.
समाधान शिविर में आमजन की शिकायतें सुनती उपायुक्त मनदीप कौर।

(Charkhi Dadri News) चरखी दादरी। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को लेकर आने वाली रूकावटों को सरपंचों व गांव के अन्य जन प्रतिनिधियों के माध्यम से दूर करवाया जाए और इसके लिए जिला के अधिकारी सरपंचों आदि के साथ बैठक कर समीक्षा करें। किसी भी हालत में विकास कार्य नहीं रूकने चाहिए।

उपायुक्त मनदीप कौर ने समाधान शिविर के दौरान विकास कार्यों में आ रही रूकावट को लेकर रखी गई समस्या पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य करवाए जा रहे हैं और हाल ही में मुख्यमंत्री नायब सिंह द्वारा सरपंचों को 21 लाख रूपए तक के विकास कार्य करवानें की पावर देने की भी घोषणा की है। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों का भी समान रूप से विकास करवाना चाहती है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में किए जा रहे किसी भी विकास कार्य में बाधा नहीं आनी चाहिए। सीईओ जिला परिषद, एसडीएम और डीडीपीओ सहित सभी संबंधित अधिकारी इसको सुनिश्चित करेंगे।

कोई जानबूझ कर विकास कार्य रोकने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही भी की जाए

उन्होंने कहा कि कई बार आपसी झगड़ों के कारण भी विकास कार्यों में रूकावट आती है। ऐसे मामलों में गांव के सरपंच के माध्यम से झगड़ों को सुलझा कर विकास कार्यों को अमलीजामा पहनाया जाए। अगर कोई जानबूझ कर विकास कार्य रोकने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही भी की जाए। इस दौरान अगर अवैध कब्जे मिलते हैं तो पैमाइश करवाकर उनको भी हटाया जाए। उन्होंने कहा कि जिला में ग्रामीण क्षेत्र के विकास में किसी भी प्रकार से बाणा नहीं आनी चाहिए।

उपायुक्त ने कहा कि समाधान शिविर में ज्यादातर मामले आपसी झगड़े से संबंधित आ रहे हैं, जिनमें कब्जे और रास्तों में रूकावट करना आदि शामिल हैं। ऐसे मामलों के समाधान में प्रक्रिया के तहत कार्यवाही करने में समय लगता है। उन्होंने कहा कि शिविर के दौरान आ रहे परिवार पहचान पत्र और पेंशन आदि से संबंधित मामलों का मौके पर ही समाधान करने की कोशिश की जा रही है। समाधान शिविरों में प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, भूमि पंजीकरण, स्थानीय निकाय से अनापत्ति प्रमाण पत्र, नगर पालिकाओं से नक्शे की स्वीकृति, समाज कल्याण विभाग की विभिन्न पेंशन, राशन कार्ड एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अपराध से संबंधित शिकायतों, बिजली, सिंचाई, जन स्वास्थ्य से संबंधित शिकायतों की सुनवाई की जा रही है।

हर रोज पोर्टल पर अपडेट होता स्टेट्स

उपायुक्त ने बताया कि समाधान शिविर में आने वाली हर शिकायत को अधिकारी पोर्टल पर अपलोड करें और साथ में समस्या की वर्तमान स्थिति के बारे में भी अपडेट करते रहें ताकि लोगों को किसी प्रकार कोई परेशानी न हो। समाधान शिविर में शिकायतें लेकर आने वाले नागरिकों की संख्या में इजाफा हो रहा है। जिला प्रशासन द्वारा भी नागरिकों से अपनी समस्याओ को समाधान शिविर के जरिये समाधान करवाने का आह्वान किया जा रहा है। ऐसे में प्रशासन को ओर अधिक तत्परता से काम करने की जरूरत है।