Chandigarh News: समिति ने भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार के प्रावधानों पर विचार-विमर्श किया, जो चंडीगढ़ में संपत्तियों के वर्तमान बाजार मूल्य को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन प्रावधानों के अनुसार संशोधित कलेक्टर दरों का मसौदा तैयार किया जाना है। मसौदा 5 मार्च, 2025 तक प्रकाशित किया जाएगा और आम जनता से प्रतिनिधित्व आमंत्रित करते हुए जनता के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
जनता को 20 मार्च, 2025 तक उपायुक्त कार्यालय में अपने प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। समिति 25 मार्च, 2025 तक अद्यतन कलेक्टर दरों को अंतिम रूप देने और प्रकाशित करने से पहले सभी अभ्यावेदनों की समीक्षा करेगी और उनका समाधान करेगी। ये संशोधित दरें 1 अप्रैल, 2025 से लागू होंगी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वर्तमान कलेक्टर दरें, जिन्हें अंतिम बार 2021 में संशोधित किया गया था, यूटी चंडीगढ़ में लागू रहेंगी।
बैठक में चंडीगढ़ के अतिरिक्त उपायुक्त, सभी एसडीएम, सभी एईओ, सभी तहसीलदार, जिला नगर योजनाकार, जिला खजाना अधिकारी और गृह विभाग के प्रतिनिधियों सहित प्रमुख अधिकारियों ने भाग लिया।
