चंडीगढ़ (आज समाज): हरियाणा-पंजाब के बीच नेशनल हाईवे-44 पर 5 महीने से बंद पड़े शंभू बॉर्डर का मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट के एडवोकेट वासु रंजन शांडिल्य ने जनहित याचिका दायर की है। उन्होंने कहा कि शंभू बॉर्डर बंद होने से अंबाला के व्यापारी, दुकानों का स्टाफ और रेहड़ी-फड़ी वाले भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं।
शंभू बॉर्डर बंद होने से दोनों राज्यों को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। सरकारी बसों के रूट डायवर्ट होने से तेल का खर्चा बढ़ रहा है। वकीलों को भी इस बारे में परेशानी हो रही है। उन्होंने इस जनहित याचिका में किसान नेता सरवण पंधेर और जगजीत डल्लेवाल को पार्टी बनाया है।
जनहित याचिका में उन्होंने शंभू बॉर्डर के रास्ते पंजाब से अंबाला आने-जाने वाले इमरजेंसी वाहनों और बीमार लोगों को अस्थायी रास्ता देने की भी मांग उठाई है। हाईकोर्ट में जल्द इस मामले की सुनवाई हो सकती है।
मांग को लेकर किसानों ने धरना लगा रखा है। किसान यहां से दिल्ली जाना चाहते थे लेकिन हरियाणा सरकार ने शंभू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया। उसके बाद से यह बॉर्डर आवाजाही के लिए बंद है।
वहीं किसान नेता सरवण पंधेर और जगजीत डल्लेवाल का कहना है कि उन्होंने शंभू बॉर्डर बंद नहीं किया, बल्कि सरकार ने रास्ते में बैरिकेडिंग की है। किसान तो बॉर्डर पर शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं।
परेशान व्यापारी दुकानें बंद कर रोष जता चुके
किसान आंदोलन-2 के चलते हरियाणा-पंजाब की सीमा पर लगते शंभू बॉर्डर को पिछले लगभग 5 महीने से बंद किया गया है, जिसकी वजह से व्यापार काफी प्रभावित हुआ है। शंभू बॉर्डर को खुलवाने के लिए अंबाला के व्यापारियों ने 3 घंटे दुकान बंद करके विरोध जताया था। यही नहीं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने भी धरना देकर किसानों की बातों को मानने के साथ शंभू बॉर्डर को खोलने की मांग की थी।